Partition Entry म्हणजे मिळकत (जमीन, घर किंवा इतर मालमत्ता) legally वेगवेगळ्या हिस्स्यांमध्ये विभागून त्याची नोंद सरकारी रेकॉर्डमध्ये (उदा. 7/12 उतारा किंवा मालमत्ता नोंद) करण्याची प्रक्रिया होय.

ही प्रक्रिया कधी लागते? जेव्हा एखादी मिळकत एकापेक्षा जास्त वारसदारांमध्ये किंवा मालकांमध्ये विभागली जाते, तेव्हा प्रत्येकाचा हिस्सा कायद्यानुसार स्पष्ट दाखवण्यासाठी Partition Entry आवश्यक असते.

➤ Partition Entry प्रक्रिया कशी होते?

1. समजुतीने विभागणी (Mutual Partition): सर्व मालक आपसात बसून कोणाला किती हिस्सा मिळेल ते ठरवतात.

2. लेखी करार (Partition Deed): विभागणीसाठी एक "Partition Deed" तयार केली जाते आणि ती नोंदणी कार्यालयात (Sub-Registrar Office) रजिस्टर केली जाते.

3. अर्ज दाखल करणेः विभागणी झाल्यावर संबंधित तलाठी/महसूल कार्यालयात Partition Entry साठी अर्ज करावा लागतो.

4. आवश्यक कागदपत्रेः

   • Partition Deed (नोंदणीकृत)

   • 7/12 उतारा किंवा मालमत्ता रेकॉर्ड

   • वारसांचे ओळखपत्र

   • मिळकतीचे नकाशे (जर आवश्यक असेल तर)

   • सहमती पत्र (जर सर्व मालकांनी लिहून दिले असेल तर)

5. पडताळणी व सुनावणीः महसूल अधिकारी (तलाठी/मंडळ अधिकारी) सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करतात आणि एखाद्या वादासंस्थेत सुनावणी घेतात.

6. नोंदणी (Entry in Records): विभागणीची नोंद 7/12 उताऱ्यावर केली जाते. प्रत्येक वारसाचा स्वतंत्र हिस्सा त्याच्या नावावर दाखवला जातो.

Partition Entry चे फायदेः

• कायदेशीर अधिकार स्पष्ट होतात.

• वाद टाळता येतो.

• प्रत्येकाचा हिस्सा नोंदवलेला असल्याने पुढील व्यवहार (उदा. विक्री, कर्ज इ.) सोपा होतो.

• महसूल रेकॉर्ड स्पष्ट व अद्ययावत राहतो.

निष्कर्षः

Partition Entry ही मिळकतीची कायदेशीर विभागणी सरकारी नोंदीत दाखवण्याची एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. यामुळे सर्व मालकांचे हक्क सुरक्षित होतात आणि भविष्यात वाद होण्याची शक्यता कमी होते.