गायरान जमिन
केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या योजना
Business meetings of real estate brokers and company presidents to select a model to build a housing estate in writing and presenting to state organizations.
NA आणि RERA : बांधकाम कर्जासाठीचे दोन मोठे कायदेशीर अडथळे
आजच्या काळात बांधकाम व्यवसाय अत्यंत नियमनबद्ध झाला आहे. ग्राहकांची जागरूकता आणि कायदेशीर सुरक्षा महत्त्वाची झाल्यामुळे, बँका आता कोणतंही प्रकल्प कर्ज देताना NA प्रमाणपत्र (Non-Agricultural Land Certificate) आणि RERA नोंदणी (Real Estate Regulatory Authority Registration) यांची मागणी अनिवार्यपणे करत आहेत.
या दोन प्रमुख मंजुऱ्यांशिवाय कर्ज अडथळे निर्माण होतात, ज्यामुळे प्रकल्पांना निधीची मोठी अडचण येते.
NA आणि RERA नसण्याचे प्रमुख समस्या
बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर्स) खालील दोन प्रक्रिया पूर्ण करताना मोठा वेळ आणि निधीचा अडथळा येतो:
- NA प्रमाणपत्र - बऱ्याच जमिनी अजूनही शेती जमीन म्हणून वर्गीकृत असतात. त्यांचे NA (बिगरशेती) प्रमाणपत्र काढण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट असते.
- RERA नोंदणी - RERA नोंदणी वेळेवर न झाल्यास किंवा मंजुरी प्रक्रिया लांबल्यास, प्रकल्प कायदेशीररित्या 'सुरक्षित' मानला जात नाही.
यामुळे होणारे परिणाम:
- फंडिंगची अडचण - NA व RERA नसले तर बँका किंवा वित्त संस्था कर्ज मंजूर करत नाहीत.
- ग्राहकांचा संकोच - ग्राहकांना RERA नोंदणीकृत प्रकल्पच सुरक्षित वाटतात, त्यामुळे ग्राहक खरेदी करण्यास पुढे येत नाहीत.
- प्रकल्प रखडतो - निधीची अडचण निर्माण झाल्याने काम रखडते आणि बांधकाम वेळेत पूर्ण होत नाही.
MSDA कशी मदत करू शकते?
MSDA (मध्यम दर्जाचे बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सची संघटना) अशा अडचणींवर उपाय शोधण्यात आणि प्रक्रिया सुलभ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते:
निष्कर्ष : बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाच्या आहेतच. पण त्याचबरोबर NA प्रमाणपत्र आणि RERA नोंदणीसारख्या प्रक्रिया सुलभ आणि वेळेत पूर्ण होणं देखील तेवढंच आवश्यक आहे. MSDA सारख्या संघटना ही अडचण ओळखून बिल्डर्ससाठी लवचिक, मार्गदर्शक आणि प्रभावी उपाय देण्याचे काम करत आहेत, ज्यामुळे बांधकाम उद्योगाच्या प्रगतीला हातभार लागतो.
NA प्रमाणपत्र आणि RERA नोंदणीशिवाय कर्ज अडथळा: बांधकाम व्यावसायिकांची अडचण आणि MSDA चं मदतीचं हात
