UDCPR
FSI आणि TDR
PMRDA TP स्कीममधील अडथळे आणि त्यावरील रणनीती
PMRDA (Pune Metropolitan Region Development Authority) च्या टाऊन प्लॅनिंग स्कीम्स (TP Schemes) मध्ये होणारा विलंब आणि जमीन मालकांकडून होणारा विरोध (land resistance) हे विकासक आणि प्रकल्पांसाठी मोठे आव्हान आहे. PMRDA च्या स्थापनेपासून जाहीर झालेल्या 33 TP स्कीम्सपैकी एकावरही काम झालेले नाही.
यामागील मुख्य कारण म्हणजे जमीन भूसंपादनाचा कोणताही कायदा न लावता 'बार्टर सिस्टीमने' घेतल्या जात आहेत , परंतु शेतकऱ्यांना त्याचे प्लॉट वेळेत मिळालेले नाहीत. विक्रेत्यांकडून आणि शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या या विरोधामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी विकासकांनी खालील कायदेशीर आणि वाटाघाटीच्या (negotiation) रणनीतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे:
PMRDA TP स्कीममधील अडथळे आणि त्यावरील रणनीती
कायदेशीर रणनीती: RERA
चा दबाव
खासगी विकासक जेव्हा जमीन घेतो, तेव्हा त्याला कायदा लागू होतो आणि एका विशिष्ट कालावधीत त्याला संपूर्ण स्कीम पूर्ण करावी लागते. याच धर्तीवर, MSDA ने PMRDA च्या TP स्कीम्सना RERA कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे.
आर्थिक वाटाघाटी आणि
पारदर्शकता
PMRDA च्या TP स्कीममध्ये मोबदला आणि FSI (Floor Space Index) बाबत मोठी अनिश्चितता आहे. शेतकरी आणि जमीनदार अनेकदा यामुळे प्रकल्पाला विरोध करतात.
प्रशासकीय सुधारणांसाठी
दबावगट
अन्यायग्रस्त बांधकाम व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आवाज उठवणे हे या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वात प्रभावी आहे.
या धोरणात्मक उपायांमुळे प्रकल्पातील विरोध कमी होईल, अनिश्चितता दूर होईल आणि PMRDA च्या TP स्कीम्स वेळेवर पूर्ण होण्यास मदत मिळेल.
