AV FSI consumption: PMRDA योजना आणि बांधकामाची अनिश्चितता

राजकीय अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार आपल्या मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठीची भौतिक परिस्थिती तयार होते तेव्हा माणूस बदलांची अपेक्षा धरतो आणि ते बदल नजरेच्या टप्प्यात आले की अन्यायांचा फडशा पाडून ते बदल मार्गी लावतोच. सध्याच्या शासनाने अन्यायाच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत.

PMRDA आणि जमिनीचे वाटप

शासन हा एक ऑक्टोपस आहे , आणि PMRDA (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) हा त्याचा एक हात आहे. PMRDA रिंग रोड, एमआयडीसी किंवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊ शकते.

• त्यामधील निम्मी जागा PMRDA कडे राहते, तर उरलेल्या निम्म्या जमिनीवर प्लॉटिंग करून ते प्लॉट शेतकऱ्यांना दिले जातात.

• ह्या प्लॉटिंगवर शेतकरी बांधकाम करू शकतात, त्यासाठी ते डेव्हलपरची किंवा बिल्डरची मदत घेतात.

• PMRDA च्या नियमानुसार, शेतकऱ्याच्या हातात असलेल्या जमिनीच्या अडीच पट एफएसआय (FSI) आम्ही देऊ असे आश्वासन PMRDA ने शेतकऱ्यांना दिले आहे.

FSI वापरातील गोंधळ

• मात्र, आजवर कोणत्या प्लॉटला किती एफएसआय दिला गेला यासाठी कोणत्याही एका प्लॉटच्या एफएसआय कंझमशनची माहिती PMRDA ने घेतल्याचे दिसत नाही.

• PMRDA कडून हातात आलेल्या संपूर्ण प्लॉट इतके बांधकाम आपण करू शकतो की नाही याबाबत कोणतीही शाश्वती शेतकऱ्याला मिळालेली नाही.

MSDA ची मागणी: पारदर्शकता आणा

MSDA (Medium Scale Developers Association) ची मागणी ही आहे की, बांधकामाच्या जागेच्या खात्रीसाठी PMRDA ने शेतकऱ्याच्या ताब्यात प्लॉट देतानाच त्या नकाशावर उजव्या हाताच्या कॉलममध्ये प्लॉट नंबर आणि त्याला किती एफएसआय मिळू शकतो , थोडक्यात तो किती बांधकाम त्या प्लॉटवर करू शकतो हे स्पष्टपणे लिहून द्यावे.

याचे फायदे:

• यातून शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढीला लागेल आणि त्यांचे पुढील व्यवहार सुरळीत पार पडतील.

• जमीन घेणाऱ्या डेव्हलपरला खात्री राहील की बांधकाम केल्यानंतर कोणतेही गंडांतर शासनाकडून त्यावर येणार नाही.

MSDA ने शासकीय कागदपत्रांमध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता यावी यासाठी मोठ्या आक्रमकपणे पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या अडकलेल्या जमिनी, थांबलेले व्यवहार, जाचक कायदे, आणि अधिकाऱ्यांची मनमानी या सर्व गोष्टींना चाप लावण्याचा MSDA चा मनोदय आहे. आजपासून त्या प्रशासकीय क्रांतीची सुरुवात झाली असे समजा.