रखडण्याचे कारण: चौकशी केल्यास, 'काही लोकांनी हरकत घेतल्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे' हे कारण पुढे केले जाते. त्यामुळे इतरांचा डीपी फायनल करता येत नाही, असे प्रशासनाकडून सांगितले जाते.

वस्तुस्थिती: MSDA ने केलेल्या सखोल माहितीनुसार, गावातील केवळ १०% लोकांनीच अशा हरकती नोंदवलेल्या आहेत.

गंभीर परिणाम: मुठभर लोकांच्या कोर्ट कचेऱ्या वर्षानुवर्षे चालू राहणार आणि इतर ९०% शेतकऱ्यांना डीपी फायनल न झाल्यामुळे कोणताही मोबदला मिळत नाही आणि ते रस्त्यासारख्या साध्या सुविधेपासून वंचित राहतात. हा फार मोठा अन्याय आहे.