AV Compensation for Road: PMRDA च्या आर्थिक नियोजन आणि मोबदला

कर्जबाजारी माणसाची बायको सुद्धा त्याला कधी साथ देत नाही असे म्हणतात. जेव्हा शासन कर्जबाजारी होते किंवा तसे ढोंग करते, तेव्हा त्याची पत रस्त्यावरील एका रोगीट भिक्षेकऱ्याइतकी पण राहत नाही. सध्याचे शासन आपली आर्थिक पत गमावून बसले आहे हे आता जगजाहीर सत्य आहे. त्यात त्यांनी आणलेल्या विविध अनावश्यक स्किममुळे सरकारी तिजोरी पूर्णपणे रिकामी झाली आहे. शेतकऱ्यांना द्यावयाचा मोबदला ते कसा देणार आहेत समजत नाही, त्याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर त्यांच्याकडे नाही.

PMRDA च्या TP स्कीमचा आर्थिक ताळमेळ

आजवरचा PMRDA च्या TP स्कीमचा रेकॉर्ड पाहिल्यास आपल्याला आमचे म्हणणे खरे वाटेल.

• TP स्कीममधील मूलभूत सुविधा पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण जागेच्या दहा टक्के जमीन ही शासन ऑथॉरिटी प्लॉट (Authority Plot) या नावाखाली विकणार आहे.

• MSDA ने केलेल्या अभ्यासावरून असे लक्षात येते की 27 हजार एकर जमिनीच्या दहा टक्के जमीन विकल्यास अवघे दीड हजार कोटी रुपये रिकव्हर होतील.

• परंतु मूलभूत सुविधांसाठीचा खर्च हा 4000 कोटी असणार आहे.

• उरलेले अडीच हजार कोटी रुपये PMRDA कसे उभे करणार आहे? याचा खुलासा आजतागायत कोणीही दिला नाही.

• PMRDA चा विचार हा जमीन गहाण ठेवून अडीच हजार कोटीचे कर्ज घेण्याचा दिसत आहे. तसे झाल्यास त्या कर्जाचा बोजा शेतकऱ्यांवरच येणार आहे. आणि तो बोजा प्रॉपर्टी टॅक्सच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडूनच वसूल केला जाईल असा अंदाज आहे.

• एखाद्या शेतकऱ्याची वीस गुंठे जमीन असेल, तर त्यातील दहा हजार स्क्वेअर फुट जागा त्याला दिली जाणार आहे. त्या जागेच्या सुविधांसाठी त्या शेतकऱ्यावर किती बोजा पडणार आहे, याचा अंदाज शेतकऱ्याला आजवर शासनाने दिलेला नाही.

MSDA च्या मागण्या: ऑथॉरिटी प्लॉट विक्रीचे नियम

MSDA ची ही मुख्य मागणी आहे की, त्याबाबत पारदर्शकता निर्माण होईल असे धोरण PMRDA ने जाहीर करावे. अथॉरिटी प्लॉट्स (एकूण जागेच्या 10% मधील प्लॉट) विकायचा झाल्यास, त्याला काही अटी आणि शर्ती शासनासाठी लागू कराव्यात अशी मागणी MSDA ने केलेली आहे.

प्रमुख अटी:

1. जो कोणी डेव्हलपर किंवा शेतकरी या ऑथॉरिटी प्लॉटमधील जमीन घेणार असेल, त्याने खरेदी झाल्यापासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत त्या जमिनीवर मिळणाऱ्या FSI consumption वर भरावे लागणारे चलनाचे पैसे PMRDA च्या खात्यात जमा करावे.

2. हे पैसे PMRDA ने इतर प्लॉटच्या मूलभूत सुविधांच्या डेव्हलपमेंटसाठी किंवा शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी वापरावेत.

3. ऑथॉरिटी प्लॉटच्या व्यवहारातील डेव्हलपरने पुढील चार वर्षाच्या आत कॉम्प्लिशन सर्टिफिकेट घेणे ही बंधनकारक राहील.

4. त्यावेळी जो प्रॉपर्टी टॅक्स डेव्हलपर भरेल, तो देखील PMRDA च्या अन्य प्लॉटच्या मूलभूत सुविधांसाठी वापरता येईल.

थोडक्यात, TP स्कीममधील कोणत्याही व्यवहारातील आलेली शासकीय रक्कम इकडे तिकडे उधळ माधळ न करता या TP स्कीमच्या डेव्हलपमेंटसाठीच खर्च करावी, असे बंधन MSDA ने शासनावर आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. जनतेचा पैसा हा जनतेच्या उद्धाराकरता वापरला गेला तरच त्या पैशाचे सोने झाले असे म्हणता येईल.

ऋण काढून सण साजरे करणारे हे सरकार असे सहजासहजी जागे होणार नाही, त्याला मोठाच दणका द्यावा लागणार. न चालवलेल्या स्कीमवर कोट्यावधी रुपयांच्या जाहिरातींचा खर्च करणारे हे सरकार MSDA च्या मागण्या मान्य करेपर्यंत गावागावात आमचा तडाखेबंद प्रचार आम्ही चालूच ठेवू. वेळ पडली तर त्याहून मोठा कृती कार्यक्रम हाती घेऊ पण आता माघार नाही