AV PMRDA RERA for all:

विचारवंत म्हणतात शासन ही एक अशी संस्था आहे जी तुम्हाला हवे ते सगळे काही देऊ शकते किंवा तुमच्यापासून तुमचे सर्वस्व हिरावून घेऊ शकते. आजवरचा इतिहास पाहता शासन जितके प्रबळ होईल तितके मानवी स्वातंत्र्य संकुचित होत जाते. जल, जंगल आणि जमीन ही मानवी अस्तित्वासाठी अतिशय गरजेची साधने आहेत. सरकारने आमची जमीन परस्पर ताब्यात घेऊन जगण्याचे आमचे साधनच नष्ट केले आहे. एक प्रकारे आमचे आर्थिक स्वातंत्र्य आक्रसून टाकले आहे.

PMRDA ची टाऊन प्लॅनिंग स्कीम्स आणि गैरव्यवहार

PMRDA (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) च्या 33 टाऊन प्लॅनिंग स्कीमसाठी अंदाजे 27 हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे.

• हे करताना त्याला भूसंपादनाचा कोणताही कायदा लागू केला जात नाही.

• या जमिनी बार्टर सिस्टीमने घेतल्या जातात.

• उदाहरणार्थ: 80 एकर जमीन संपादित केल्यास त्यातील 50% जमीन पीएमआरडीएसाठी ठेऊन उरलेल्या 50% जमिनीचे प्लॉट पाडून शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहेत.

• या प्लॉटसाठी पाणी, वीज अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहेत.

• 2015 साली म्हणजेच पीएमआरडीएच्या स्थापनेपासून जाहीर झालेल्या या स्कीममधील एकाही टीपी नकाशातील कोणत्याही जमिनीवर काहीही काम झालेले नाही.

• ना तिथे प्लॉट आहेत, ना त्याला कुंपण, ना रस्ते, ना वीज, ना पाणी. सगळे प्लॉट जसेच्या तसे जागेवर आहेत.

• महाराष्ट्र शासनाने जमिनी घेतल्या आहेत, परंतु त्या बदल्यात मान्य केलेले प्लॉट्स शेतकऱ्यांना मात्र दिलेले नाहीत.

• एक प्रकारे हा एक गैरव्यवहार आहे असे म्हणता येईल.

MSDA ची मागणी: RERA कायदा लागू करा

खासगी डेव्हलपर जमीन घेतो, तेव्हा त्याला रेरा (RERA) कायदा लागू होतो आणि एका विशिष्ट कालावधीत त्याला संपूर्ण स्कीम पूर्ण करावी लागते. रेरा कायद्याच्या दबावामुळे खासगी सेक्टरमधील अशा स्कीम्स योग्य वेळेत पूर्ण होत आहेत.

• रेरा कायद्याचा हा फायदा शेतकऱ्यांना देखील मिळावा म्हणून MSDA ची मागणी आहे की, या संपूर्ण 33 स्कीमला रेरा कायदा लागू करावा.

• फायदा: जेणेकरून रखडलेले प्लॉटिंगचे हे काम योग्य रीतीने आणि ठरलेल्या वेळात पूर्ण होईल.

• या सगळ्या गोंधळाचे खरे कारण पीएमआरडीएचे अधिकारी आहेत. रेरा लागू झाल्याने अशा अधिकाऱ्यांवर देखील मोठ्या प्रमाणात बंधने येतील आणि त्यांना या सगळ्या स्कीम्स पूर्ण करून शेतकऱ्यांना त्यांचे प्लॉट्स द्यावे लागतील.

• सरकारी कामे विशिष्ट वेळात पूर्ण होण्यासाठीची ही एक गुरुकिल्ली ठरेल.

काळोखाला हुसकून लावणे हे काळोखाला शक्य नाही, ते फक्त उजेडाचेच काम आहे. आपण सगळे शेतकरी आहोत. स्वयंस्फुर्त, स्वयंभू आणि स्वप्रकशित काजवे आहोत. आपण मोठ्या संख्येने आजूबाजूचा परिसर उजळून टाकू शकतो, ही आपली ताकद आहे. ती ताकद राज्यकर्त्यांना दाखवणे अत्यावश्यक झाले आहे.