पार्ट डीपी मंजूर करण्याबाबत 

विचारवंत म्हणतात शासन ही एक अशी संस्था आहे जी तुम्हाला हवे ते सगळे काही देऊ शकते किंवा तुमच्यापासून तुमचे सर्वस्व हिरावून घेऊ शकते¹. आजवरचा इतिहास पाहता शासन जितके प्रबळ होईल तितके मानवी स्वातंत्र्य संकुचित होत जाते². शासन हे कामगार, शेतकरी आणि सर्व श्रमिकांच्या विरोधात सातत्याने काम करत असते³. उदाहरण पाहायचे झाल्यास PMRDA चा कारभार पहावा.

PMRDA आणि रखडलेले DP फायनलायझेशन

PMRDA (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) वरील मुख्य आक्षेप हा आहे की ⁵, $2015$ साली स्थापना झाल्यापासून PMRDA मध्ये समाविष्ट झालेल्या $800$ गावांसाठीचे डेव्हलपमेंट प्लान (DP) गेले दहा वर्षे झाले फायनल होत नाहीयेत.

• हरकतीमुळे विलंब: विचारणा केल्यास समजते की कोणीतरी काहीतरी हरकत घेतली आहे, ज्यामुळे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे⁷. त्यामुळे इतरांचा डीपी आम्ही फायनल करू शकत नाही.

• वास्तविक अडथळा: MSDA ने सखोल माहिती घेतल्यावर लक्षात आले की , गावातील केवळ 20% लोकांनीच अशा हरकती नोंदवलेल्या आहेत, आणि त्या देखील वैयक्तिक नफा नुकसानीच्या कारणामुळे आहेत. त्यात कोणतेही सामाजिक कारण नसून मिळणारा मोबदला हेच एकमेव कारण दिसते.

• परिणाम: थोडक्यात 20% लोकांच्या स्वार्थासाठी इतर 80% शेतकरी भरडले जात आहेत. या मुठभर लोकांच्या कोर्ट कचेऱ्या वर्षानुवर्षे चालू राहणार आणि इतरांना डीपी फायनल न झाल्यामुळे कोणताही मोबदला मिळणार नाही, हा फार मोठा अन्याय आहे. शासनाकडे याबाबत कोणतेही सोल्युशन नाही.

MSDA चे उपाय आणि मागण्या

या समस्येवर MSDA ने शासनाला उपाय सुचवलेला आहे:

1. पार्ट डीपी फायनल करणे: ज्यांच्या हरकती आहेत असे 20% लोक सोडून इतर 80% लोकांचा पार्ट डीपी (Partial DP) फायनल करावा.

2. जलद मोजणी आणि सर्टिफिकेट: जागांची मोजणी करावी आणि मोजणी झाल्यापासून 48 तासात लोकांना त्याचे सर्टिफिकेट मिळावे.

   • यामुळे रखडलेली विकास कामे अतिशय वेगाने मार्गी लागतील, आर्थिक हलाखीतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, आणि PMRDA ची विकास कामे मार्गी लावण्याची क्षमता वाढेल.

3. आरक्षण बदलासाठी गायरान जमीन: एखाद्या कुटुंबाची दोनच एकर जागा शिल्लक असेल आणि त्यावर नवीन डीपी मध्ये आरक्षण दाखवलं, तर ह्यामुळे त्या कुटुंबाची आर्थिक बाजू पूर्णपणे कोलमडू शकते. अशावेळी PMRDA ने सदर जागेपासून 500 मीटर अंतरावर असलेल्या मोकळ्या गायरान (Pasture) जमिनी ताब्यात घ्यावी. ही जमीन शासनाचीच असते, त्यावर इतर कोणाचाही अधिकार नसतो, त्यामुळे हे सहज शक्य आहे.

4. तालुका स्तरावर कार्यालये: पाच गुंठ्याचा प्लॉट सँक्शन करायचा तरी शेतकऱ्यांना पुणे किंवा पिंपरी चिंचवड येथील PMRDA च्या कार्यालयात खेटे मारावे लागतात, जे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसते. त्यामुळे MSDA ची मागणी आहे की PMRDA ची ऑफिसेस ही प्रत्येक तालुका स्तरावर असायला हवीत.

आपण सगळ्यांनी मिळून कष्ट घेतले, तर या जुलमी शासनाला आपले म्हणणे ऐकायला आपण नक्कीच भाग पाडू शकतो.