महाराष्ट्रातील Prefabricated Modular Building Systems
स्मार्ट बिल्डिंग तंत्रज्ञान: IoT, ऑटोमेशन आणि ऊर्जा कार्यक्षमता
महाराष्ट्रातील गुणवत्ता मानके, क्षमता प्रमाणपत्रे आणि कौशल्य विकास
बांधकाम क्षेत्रात गुणवत्ता मानके (Quality Standards) आणि क्षमता प्रमाणपत्रे (Competency Certifications) लागू करणे आवश्यक आहे, कारण अकुशल कामगारामुळे (Unskilled Workforce) उत्पादकता कमी होते आणि अपघातांचा धोका वाढतो. PMKVY आणि CIDC सर्टिफिकेशनमुळे कामगारांना ४०% पर्यंत जास्त वेतन मिळते.
गुणवत्ता मानके
महाराष्ट्रातील बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आंतरराष्ट्रीय (ISO) आणि भारतीय (BIS) मानकांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
अ. ISO मानके (International Organization for Standardization)
- ISO 9001:2015 (गुणवत्ता व्यवस्थापन):
-
- फायदे: ३०% दोष कमी करणे, ग्राहकांचा विश्वास वाढवणे आणि स्पर्धात्मक लाभ मिळवणे.
- अंमलबजावणी: नेतृत्वाची प्रतिबद्धता, प्रक्रिया दृष्टीकोन (Process Approach), आणि सतत सुधारणा (Continual Improvement).
- ISO 14001:2015 (पर्यावरण व्यवस्थापन): कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि पर्यावरणाचे नियम पाळण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
ब. BIS मानके (Bureau of Indian Standards)
- BIS मानके बांधकाम साहित्य, चाचणी आणि डिझाइनसाठी आवश्यक आहेत.
| श्रेणी |
मानक (IS) क्रमांक |
उद्देश |
| साहित्य |
IS 1786 |
स्टील बारची गुणवत्ता (Fe 415/500/550) |
| चाचणी |
IS 516 |
कॉंक्रीटची compressive strength तपासणे |
| डिझाइन |
IS 456 |
RCC (Reinforced Cement Concrete) डिझाइन कोड |
| भूकंप |
IS 1893 |
भूकंप प्रतिरोधक (Earthquake Resistant) डिझाइन |
- राष्ट्रीय इमारत संहिता (NBC) 2016: बांधकामाची गुणवत्ता, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल आणि यांत्रिक कामांसाठी (MEP) सविस्तर नियम आणि मानके ठरवते.
बांधकाम क्षेत्रातील कौशल्य विकास
महाराष्ट्रात सुमारे ७०% कामगारांना औपचारिक प्रशिक्षण नाही. कुशल कामगार पुरवठ्यात सुमारे २.५ ते ३ दशलक्ष लोकांची मोठी तफावत आहे.
अ. सरकारी कौशल्य विकास योजना
| योजना |
उद्देश |
प्रमुख वैशिष्ट्ये |
| PMKVY (PM Kaushal Vikas Yojana) |
बांधकाम कामगारांसाठी मोफत प्रशिक्षण |
FREE (सरकारी अनुदानित), NSDC सर्टिफिकेशन, दरमहा स्टायपेंड (₹५००-१,०००). |
| NAPS (National Apprenticeship Promotion Scheme) |
ऑन-जॉब (On-job) प्रशिक्षण |
मोठ्या कंपन्यांसाठी अप्रेंटिस ठेवणे अनिवार्य, ७०-९०% किमान वेतन. |
| MSSDS (महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी) |
राज्यस्तरीय प्रशिक्षण |
बांधकाम कौशल्य विकास केंद्रे (CSDC), मोबाईल ट्रेनिंग व्हॅन, टूल किट सहाय्यता. |
ब. वेतनातील फरक (कुशल विरुद्ध अकुशल)
| कामगाराचा प्रकार |
दैनंदिन वेतन (उदा.) |
मासिक वेतन (₹) |
| अकुशल (Unskilled) |
₹६००-७०० |
₹१५,६०० - ₹१८,२०० |
| कुशल (Skilled) |
₹१,२००-१,५०० |
₹३१,२०० - ₹३९,००० |
क. तंत्रज्ञान-आधारित प्रशिक्षण
- VR (Virtual Reality): व्हर्च्युअल रिअॅलिटी सिमुलेशनद्वारे उंचीवर काम करणे, स्काफोल्डिंग असेंब्ली आणि सुरक्षितता परिस्थितीचे प्रशिक्षण दिले जाते, जे अधिक प्रभावी आहे.
- E-Learning: NSDC e-Skill India आणि SWAYAM प्लॅटफॉर्मवर ऑनलाइन सिद्धांत (Theory) मॉड्यूल्स उपलब्ध आहेत.
क्षमता प्रमाणपत्रे
प्रमाणपत्रामुळे कामगारांची क्षमता सिद्ध होते आणि वेतन वाढण्यास मदत होते.
- RERA: रिअल इस्टेट एजंट्ससाठी १ वर्षाचे प्रशिक्षण आणि ऑनलाइन परीक्षा अनिवार्य आहे.
- Professional Certifications: आर्किटेक्टसाठी COA (Council of Architecture) नोंदणी आणि अभियंत्यांसाठी Chartered Engineer प्रमाणपत्र.
- CIDC (Construction Industry Development Council): राज मिस्त्री, बार बेंडर, सुतार इत्यादी कामगारांसाठी L1 ते L7 स्तरापर्यंत क्षमता प्रमाणपत्रे देते.
गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance) आणि चाचणी
- QC Plan: बांधकामापूर्वी Material Testing (साहित्य चाचणी), बांधकामादरम्यान Cube Testing (कॉंक्रीट ताकद तपासणे), आणि बांधकामानंतर Defect Snagging (दोष शोधणे) यासाठी योजना.
- Testing Laboratories: NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) मान्यताप्राप्त लॅबमधून कॉंक्रीट, स्टील आणि मातीची चाचणी करणे अनिवार्य आहे.
निष्कर्ष: महाराष्ट्रातील बांधकाम कंपन्यांनी ISO 9001 प्रमाणपत्र मिळवून आपल्या प्रक्रियांची गुणवत्ता सुधारावी आणि कामगारांना PMKVY/CIDC अंतर्गत प्रशिक्षित करण्यासाठी गुंतवणूक करावी. कुशल कामगार, चांगली गुणवत्ता आणि वाढलेले वेतन यांमुळे उद्योगाची प्रगती होईल.
