तुमची करोडो रुपयांची जमीन “कृषी झोन” मध्ये फसली आहे!
25/11/2025मालमत्ता कार्ड : शहरी जमिनीच्या मालकीचा संपूर्ण मार्गदर्शक
28/11/2025
MahaRERA फ्रेमवर्क: अनुपालन आवश्यकता आणि २०२५ अद्यतने
MahaRERA (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) हा देशातील सर्वात कार्यक्षम RERA प्राधिकरणांपैकी एक आहे. २०२५ मध्ये, नवीन नियम, कडक अंमलबजावणी आणि डिजिटल प्रणाली यांनी MahaRERA ला अधिक सक्षम बनवले आहे.
१. प्रकल्प नोंदणी अनिवार्यता
MahaRERA नोंदणी खालील प्रकल्पांसाठी अनिवार्य आहे आणि ती प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी करणे आवश्यक आहे :
| प्रकल्प प्रकार | नोंदणी आवश्यकता | अपवाद |
| ≥८ युनिट्स | होय | ८$ युनिट्स आणि ५००$ चौ.मी. |
| ≥५०० चौ.मी. कार्पेट | होय | पूर्ण झालेले प्रकल्प (OC मिळाल्यावर). |
| फेज्ड प्रकल्प | प्रत्येक फेज स्वतंत्र | पुनर्विकास (मौजूदा रहिवासी) |
| रिअल इस्टेट एजंट | होय | - |
नोंदणीसाठी आवश्यक पूर्व-आवश्यकता
नोंदणीपूर्वी खालील दस्तऐवज तयार असावेत:
- Commencement Certificate (बांधकाम सुरू करण्यासाठी).
- Land Title Documents (स्पष्ट मालकी दर्शवणारे).
- Sanctioned Plan (मंजूर आर्किटेक्चरल प्लॅन).
- NA Order (बिगर-कृषी रूपांतरण आदेश).
- Architect/Engineer Registration (परवानाधारक प्रमाणपत्र).
२. प्रमोटर अनुपालन आवश्यकता
प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर वेळेवर पूर्ण व्हावा यासाठी खालील अनुपालन पाळणे बंधनकारक आहे:
अ. Escrow खाते अनिवार्यता (70% नियम)
- कायदा : RERA Act Section 4(2)(l)(D)
- प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र Escrow खाते उघडणे आवश्यक आहे.
- खरेदीदारांकडून मिळालेल्या ७०% निधी याच खात्यात जमा करणे अनिवार्य आहे.
- हा निधी केवळ त्या प्रकल्पाच्या बांधकाम खर्चासाठी आणि जमीन खरेदीसाठी वापरता येतो.
- उल्लंघन दंड : ₹५०,००० प्रतिदिन दंड, ३ वर्षांपर्यंत कारावास, किंवा प्रकल्प निलंबन.
ब. तिमाही प्रगती अहवाल
- सबमिशन : प्रत्येक तिमाहीच्या १० तारखेपर्यंत MahaRERA पोर्टलवर अहवाल सादर करणे.
- अहवाल घटक : बांधकाम प्रगतीची टक्केवारी, विकलेल्या युनिट्सची संख्या, Escrow खाते विवरण, आणि OC स्थिती.
- विलंब दंड : ₹१०,००० प्रतिदिन दंड लागू होतो.
३. खरेदीदार अधिकार आणि तक्रार निवारण
- दोष दायित्व कालावधी : ताबा मिळाल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षांपर्यंत संरचनात्मक दोष आढळल्यास, तो विकसकाला विनामूल्य दुरुस्त करावा लागतो.
- परतावा अधिकार : Possession मध्ये विलंब झाल्यास, खरेदीदाराला परतावा (Refund) मिळण्याचा किंवा विलंबित कालावधीसाठी १८% व्याज मिळण्याचा हक्क आहे.
- तक्रार निवारण : खरेदीदार MahaRERA वेबसाइटवर ऑनलाईन तक्रार दाखल करू शकतो. सामान्य प्रकरणांमध्ये ६०-९० दिवसांत निर्णय जारी केला जातो.
- आदेश अंमलबजावणी : आदेशाचे पालन न केल्यास बँक खाते फ्रीझ करणे, प्रॉपर्टी संलग्न करणे किंवा कारावास यांसारखी कारवाई केली जाते.
४. २०२५ मधील नवीन नियम आणि अपडेट्स
- AI-आधारित तक्रार वर्गीकरण : तक्रारींचे स्वयंचलित वर्गीकरण करून जलद तपासणी आणि निवारण.
- QR कोड सत्यापन : प्रत्येक प्रमाणपत्र, जाहिरात आणि विक्री करारावर QR कोड वापरणे अनिवार्य. यामुळे बनावट प्रमाणपत्रांवर आणि खोटी माहिती देण्यावर प्रतिबंध येतो.
- डिजिटल Escrow मॉनिटरिंग : Escrow खात्यातील व्यवहारांचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग.
- कडक दंड : नोंदणी विलंब, प्रगती अहवाल विलंब आणि Escrow उल्लंघनासाठी पूर्वीपेक्षा दोन ते पाच पट जास्त दंड आकारला जातो. (उदा. नोंदणी विलंब: ₹१,००,०००/दिवस).
निष्कर्ष : MahaRERA ने महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता, जवाबदारी आणि खरेदीदार संरक्षण चा नवा युग सुरू केला आहे. वेळेवर अनुपालन करणे हे बिल्डर्ससाठी कायदेशीर आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यावश्यक आहे.