कंत्राट रिंग मोडा: महापालिका कामांमध्ये गुणवंत आणि नवीन कंत्राटदारांना संधी

AV Contractors in Corporation: कंत्राटदारांवरील अन्याय

काही मूठभर लोकांची लोकशाही किंवा श्रीमंतांची लोकशाही ही भांडवलदारी समाजाची लोकशाही असते. या लोकशाहीत संधी त्यांनाच मिळते ज्यांच्याकडे भांडवल असते, भांडवल असल्याने कॉन्टॅक्टस असतात². हितसंबंधांचे राजकारण इतर सामान्य जनांना भरडून टाकते. याला खरी लोकशाही म्हणता येईल का? 

महानगरपालिकेतील समस्या (Problems in Municipal Corporation)

महापालिका हा कंत्राटदारांसाठी संधीचा समुद्र आहे⁵. परंतु या समुद्रात काही मोजक्याच माशांना संधी मिळते हे चित्र सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये दिसून येते.

• लायसन्समध्ये त्रुटी: खरे तर कंत्राटदारांना शिक्षणाच्या एखाद्या तरी डिग्रीचे बंधन असायला हवे, परंतु इथे सरसकट अशिक्षित कंत्राटदारांना लायसन्स दिले जाते.

• सिंडिकेट आणि रिंग पद्धत: लायसन्स मिळाले तरीही नवीन इंजिनिअर मुलाचा पुढचा प्रवास खडतर असतो. त्यांच्या आधी असलेल्या कंत्राटदारांची लॉबी त्याला कामे सहजासहजी मिळू देत नाही.

  • काही आत्मसंतुष्ट स्वार्थी राजकारण्यांच्या मदतीने या कंत्राटदारांचे सिंडिकेट स्वतःच्याच लोकांना कामे मिळवून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या वापरत असतात.

  • त्यातील विशेष करून रिंग रोटेशन ही अतिशय त्रासदायक पद्धत आहे. काही विशिष्ट कंत्राटदारांनी प्रत्येक टेंडर आळीपाळीने उचलणे आणि नवीन माणसाला त्या रिंग मध्ये समाविष्ट करून न घेणे असे त्याचे स्वरूप आहे.

  • महापालिकेचे अधिकारी देखील याला सामील असतात हे विशेष.

  • सगळी टेंडर ऑनलाईन असली तरी कामे मात्र या रिंग पद्धतीनेच वाटली जात आहेत

MSDA चा उपाय (MSDA's Solution)

• कंत्राटदारांच्या या सिंडिकेटमुळे नवीन मुलांचे प्रचंड खच्चीकरण होते. डिस्टिंक्शन मिळूनही वाट्याला आलेल्या उपेक्षेमुळे ही मुले खचून जातात.

• MSDA ने यावर उपाय म्हणून महापालिकेला असे सुचवायचे ठरवले आहे:

  • नोंदणी झालेल्या प्रत्येक नवीन कंत्राटदाराला किमान दहा लाखाचे काम पहिल्याच वर्षे मिळाले पाहिजे.

  • दुसऱ्या वर्षी 35 लाखाचे, तिसऱ्या वर्षी 50 लाखाचे, असे करत 20 वर्षात हा मुलगा ओपन कॅटेगरी मधील कंत्राटदार म्हणून त्याला संधी मिळेल.

• फायदे: इतकी खुली पद्धत ठेवल्यास महापालिकेला कायम नवीन कंत्राटदारांचा पुरवठा होत राहील. जुन्या कंत्राटदारांची रिंग पद्धत सहाजिकच मोडून पडेल, त्यांची दादागिरी संपुष्टात येईल.

अंमलबजावणी आणि आव्हान

सिस्टीममधील बदल हे सहजासहजी होत नाहीत. त्यासाठी जनमताचा प्रचंड रेटा लागतो. आपली प्रचंड उपस्थिती हेच त्याचे उत्तर आहे.