₹१० कोटींचा प्रकल्प वर्षभर अडकला! तुम्हाला ठाऊक नाही!
24/11/2025तुमची करोडो रुपयांची जमीन “कृषी झोन” मध्ये फसली आहे!
25/11/2025महाराष्ट्रातील GST, स्टॅम्प ड्युटी आणि डेव्हलपर्ससाठी कर कायदे २०२५
GST चा परिचय
- अंमलबजावणी: १ जुलै २०१७
- रचना: CGST (२.५%) + SGST (२.५%) = ५% (सामान्य दर)
रिअल इस्टेटमध्ये GST दर २०२५
| मालमत्ता प्रकार | GST दर | ITC परवानगी | अटी |
| परवडणारी गृहनिर्माण (Affordable Housing) | १% | नाही | कार्पेट ≤६०/९० चौ.मी., किंमत ≤₹४५ लाख |
| नॉन-अफोर्डेबल निवासी | ५% | नाही | OC/CC मिळण्यापूर्वी, बांधकामाधीन |
| व्यावसायिक (स्वतंत्र) | १२% | होय | ITC क्लेम करता येईल |
| Ready-to-Move (OC/CC असलेले) | ०% | - | GST लागू नाही |
| पार्किंग/क्लबहाऊस (वेगळे बिल) | १८% | स्थिती अवलंबून | सेवा म्हणून बिल केल्यास |
परवडणारी गृहनिर्माण व्याख्या (१% GST)
- अटी (सर्व पूर्ण असणे आवश्यक):
- १. कार्पेट एरिया मर्यादा: मेट्रो शहरे (मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे): ≤६० चौ.मी. (६४६ चौ.फूट). २. किंमत मर्यादा: ≤₹४५,००,००० (सर्व शुल्क समाविष्ट).
- Input Tax Credit (ITC) नियम
-
-
१% आणि ५% GST योजनेत ITC परवानगी नाही: डेव्हलपरला बांधकाम सामग्रीवर भरलेला GST (उदा. सिमेंट, स्टीलवर १८% GST) परत मिळत नाही. हा खर्च डेव्हलपरला स्वतः सहन करावा लागतो, ज्यामुळे अंतिम किंमत वाढते.
-
१२% GST योजनेत ITC परवानगी: व्यावसायिक मालमत्ता बांधल्यास डेव्हलपर ITC क्लेम करू शकतो
-
GST अनुपालन डेव्हलपर्ससाठी
- GST नोंदणी: वार्षिक उलाढाल >₹२० लाख असल्यास अनिवार्य.
- मासिक रिटर्न: GSTR-१ (विक्री) आणि GSTR-३B (कर भरणा) वेळेवर भरणे अनिवार्य.
- दंड: रिटर्न भरण्यास विलंब झाल्यास ₹१००/दिवस + १८% व्याज.
- डिजिटल इनव्हॉइस (२०२५): E-Invoice, QR कोड आणि IRN (Invoice Reference Number) वापरणे बंधनकारक.
स्टॅम्प ड्युटी दर २०२५
| स्थान | पुरुष खरेदीदार | स्त्री खरेदीदार | संयुक्त मालकी (M+F) |
| मुंबई शहर | ६% (५% + १% मेट्रो सेस) | ५% (४% + १% सेस) | ५.५% |
| पुणे शहर (PMC/PCMC) | ७% (५% + १% सेस + १% LBT) | ६% (४% + १% सेस + १% LBT) | ६.५% |
| ठाणे, नवी मुंबई | ६% | ५% | ५.५% |
- नोंदणी शुल्क: मालमत्ता मूल्याच्या १% (कमाल मर्यादा: ₹३०,०००).
- स्त्री सवलत: महिला खरेदीदारांना १% स्टॅम्प ड्युटी सवलत मिळते.
विशेष स्टॅम्प ड्युटी दर
- वरिष्ठ नागरिक गृहनिर्माण (६०+ वय): स्टॅम्प ड्युटी ₹१,००० फिक्स्ड (मोठी बचत).
- पुनर्विकास प्रकल्प (PAAA): कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाच्या करारावर ₹१०० फिक्स्ड.
स्टॅम्प ड्युटी सवलत योजना २०२५
- Maharashtra Stamp Duty Amnesty Scheme: २० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत (विस्तारित अंतिम तारीख).
- फायदा: जुन्या (२०२० पूर्वीच्या) कमी स्टॅम्प असलेल्या दस्तऐवजांवरचा संपूर्ण दंड माफ केला जातो, फक्त मूळ स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते.
TDS Section १९४-IA (मालमत्ता खरेदीवर)
- दर: मालमत्ता मूल्याचा १%.
- अनिवार्य: मालमत्ता मूल्य ≥₹५०,००,००० असल्यास.
- जबाबदारी: खरेदीदाराने TDS कपात करून Challan 26QB द्वारे ३० दिवसांत जमा करणे बंधनकारक आहे.
TDS Section १९४-IB (भाडे देयकावर)
- दर: वार्षिक भाड्याचा ५%.
- अनिवार्य: वार्षिक भाडे >₹२,४०,००० असल्यास.
कॉर्पोरेट कर दर २०२५
- आयकर दर: देशांतर्गत कंपन्यांसाठी (नवीन कर व्यवस्था) अंदाजे २५-२६% (अधिभार + सेस समाविष्ट).
- कपात (Deduction):
-
- Section 80-IBA (परवडणारी गृहनिर्माण):
- ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मंजूर झालेल्या परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवर (६०/९० चौ.मी. मर्यादा) १००% नफा करमुक्त असतो. यामुळे डेव्हलपर्सला कोट्यवधी रुपयांची बचत होते.