महाराष्ट्रातील श्रम, सुरक्षा आणि बांधकाम रोजगार कायदे 2025: संपूर्ण मार्गदर्शक
22/11/20251 दिवसात ई-नोंदणी! 7/12 ऑनलाइन! DILRMP आता सर्व गावांमध्ये!
23/11/2025
महाराष्ट्रातील PPP (सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी) गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा मॉडेल २०२५: संधी आणि प्रक्रिया
Public-Private Partnership (PPP) मॉडेल महाराष्ट्रातील परवडणाऱ्या गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा विकासाचे प्रमुख माध्यम आहे. "Majhe Ghar, Majha Adhikar" धोरण २०२५ अंतर्गत ₹७०,००० कोटींच्या गुंतवणुकीसह ३५ लाख घरे बांधण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरण २०२५ - PPP फ्रेमवर्क
या धोरणाचे उद्दिष्ट खाजगी डेव्हलपर्सना आकर्षक प्रोत्साहन देऊन भागीदारीसाठी प्रोत्साहित करणे आहे.
| मॉडेल |
मुख्य फोकस |
डेव्हलपरसाठी प्रमुख प्रोत्साहन |
| परवडणारी गृहनिर्माण |
EWS/LIG (६०% युनिट्स अनिवार्य) |
सरकारी जमीन मोफत/सवलतीत, FSI: २.० ते २.५ बोनस, १५% व्यावसायिक FSI परवानगी. |
| झोपडपट्टी पुनर्विकास |
SRA (Slum Rehabilitation Authority) |
FSI: ३.०-४.० (मुंबई), प्रीमियम FSI मोफत, ₹२५,०००/चौ.मी. बांधकाम अनुदान. |
| Senior Citizen Housing |
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष घरे |
FSI: २.५ (सर्वाधिक), GST: १%, स्टॅम्प ड्युटी: ₹१,००० फिक्स्ड. |
| Industrial Worker Housing |
MIDC क्षेत्रांमध्ये (Walk-to-Work) |
जमीन आरक्षण, १० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर (Lease) देणे. |
- एकूण गुंतवणूक लक्ष्य: ₹७०,००० कोटी (२०३० पर्यंत).
- निधी स्रोत: Maha Awas Fund (₹२०,००० कोटी), खाजगी गुंतवणूक (₹४०,००० कोटी), आणि CSR योगदान.
PPP प्रकल्प प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी
सरकारी एजन्सी (MHADA, MMRDA, PMRDA) आणि खाजगी डेव्हलपर्स यांच्यातील भागीदारी खालील टप्प्यांमध्ये विकसित होते.
अ. RFP आणि Bidding प्रक्रिया
- RFP (Request for Proposal) जारी करणे: MHADA/MMRDA प्रकल्पाच्या अटी, FSI तपशील, आणि युनिट मिक्स (EWS/LIG/MIG) सह RFP जारी करतात.
- दोन-स्तरीय बिडिंग:
- Technical Bid: कंपनीचा अनुभव (५+ वर्षे), आर्थिक सामर्थ्य (नेटवर्थ >₹५० कोटी) आणि तांत्रिक टीमची क्षमता तपासली जाते.
- Financial Bid: डेव्हलपर सरकारला Revenue Share किंवा Premium म्हणून किती रक्कम देणार हे ठरवले जाते.
- SPV (Special Purpose Vehicle) स्थापना: प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी एजन्सी (२६%) आणि खाजगी डेव्हलपर (७४%) यांच्या भागीदारीत संयुक्त कंपनी तयार केली जाते.
- Development Agreement: यात विकास शेड्यूल (२४-३६ महिने), गुणवत्ता मानदंड, EWS/LIG युनिट्ससाठी किंमत कॅप आणि विलंब झाल्यास दंड तरतूदी यांचा समावेश असतो.
- वाटप पद्धत: EWS/LIG युनिट्सचे वाटप लॉटरी प्रणालीद्वारे (पारदर्शक) केले जाते.
- प्रसूती लाभ: पहिल्या २ प्रसूतींसाठी ₹५०,००० पर्यंत.
- निवृत्तीवेतन: ६० वर्षांनंतर ₹१,५००/महिना.
- आरोग्य विमा: ₹५ लाख कव्हरेज आणि गंभीर आजारांसाठी वैद्यकीय सहाय्य.
PPP प्रकल्प आणि Smart Cities
PPP मॉडेल केवळ गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठीच नव्हे, तर Smart Cities Mission च्या पायाभूत सुविधांसाठीही महत्त्वाचे आहे.
अ. सध्याचे PPP प्रकल्प (२०२५)
- PMRDA परवडणारी गृहनिर्माण (पुणे): Sector १२ मध्ये ६,४५२ युनिट्सचा प्रकल्प बांधकामाधीन आहे (PMRDA + खाजगी डेव्हलपर भागीदारी).
- MHADA संयुक्त उपक्रम (मुंबई): गोरेगाव, कांदिवली, मुलुंड येथे १२,०००+ युनिट्सचे १५ हून अधिक संयुक्त प्रकल्प सुरू आहेत.
- झोपडपट्टी पुनर्विकास: धारावी पुनर्विकास आणि मुंबईतील इतर SRA प्रकल्प PPP मॉडेलवर आधारित आहेत.
ब. Smart Cities मध्ये PPP
- महाराष्ट्रातील ८ Smart Cities (पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक इ.) मध्ये ₹१६,९८० कोटींच्या प्रकल्पांवर काम सुरू आहे.
- प्रकल्प: Smart Traffic Management, E-Governance Centers, Smart Water Grid, वेस्ट मॅनेजमेंट, EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर.
- फायदा: या प्रकल्पांमुळे मालमत्ता किंमत १५% ते २५% ने वाढते आणि शहरांचे राहणीमान सुधारते.
| अडचण (Challenge) |
उपाय (Solution) |
| भूमि उपलब्धता |
सरकारी Land Bank निर्मिती (२०२६ पर्यंत), TDR (Transferable Development Rights) वापर प्रोत्साहन. |
| वित्तपुरवठा |
Maha Awas Fund कडून ६% व्याजाने सवलतीचे कर्ज, PMAY सबसिडी आणि ५ वर्षांसाठी Tax Holidays (८०-IBA). |
| Regulatory विलंब |
SHIP Portal (Single Portal) द्वारे Single-Window Clearance, ६०-९० दिवसांत मंजुरीची कालमर्यादा आणि Deemed Approval तरतूद. |
- वेतन भरणा: Payment of Wages Act नुसार, वेतन दर महिन्याच्या ७ व्या (१००० कामगार) किंवा १० व्या (१०००+ कामगार) तारखेपर्यंत देणे अनिवार्य आहे.
- २०२५ नियम: वेतन केवळ बँक ट्रान्सफरद्वारे (रोख प्रतिबंधित) आणि डिजिटल उपस्थिती प्रणाली वापरून देणे आवश्यक आहे.
- उल्लंघन दंड: किमान वेतन न दिल्यास ₹५०,००० पर्यंत जुर्माना आणि १८% प्रति वर्ष दंडात्मक व्याज लागू होते.
PPP मॉडेल खाजगी डेव्हलपर्ससाठी FSI बोनस, कर सवलत आणि सरकारी जमीन उपलब्धता या माध्यमातून मोठी व्यावसायिक संधी निर्माण करते. या धोरणांचे अनुपालन करून वेगाने प्रकल्प पूर्ण करणारे डेव्हलपर्स या ₹७०,००० कोटींच्या बाजारपेठेत यशस्वी होऊ शकतात
