Land Registration
Power of Attorney
सीलिंग कायदा: जमिनीच्या मर्यादेपासून न्याय्य वितरणापर्यंतचा प्रवास
सीलिंग कायदा म्हणजे सरकारने ठरवलेली जमिनीवरील मालकीची मर्यादा, ज्यामुळे श्रीमंतांकडील अतिरिक्त जमीन ताब्यात घेऊन भूमिहीनांना दिली जाते. या कायद्यामुळे न्याय्य वितरण साधले असले तरी, आज त्याच कायद्यामुळे विकास प्रकल्प, जमीन व्यवहार आणि शहरी नियोजनात अडचणी निर्माण होत आहेत. आधुनिक परिस्थितीनुसार या कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याची गरज स्पष्टपणे जाणवते.
जर सरकारने ठरवलं की एका कुटुंबाकडे १० हेक्टरहून अधिक जमीन असू नये, तर त्या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली जमीन सरकार आपल्या ताब्यात घेते आणि गरजू शेतकऱ्यांना वाटते.
हा कायदा का लागू केला गेला?
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर, जमीन काही मोजक्या श्रीमंत लोकांकडेच केंद्रित होती, तर बहुतेक शेतकरी भूमिहीन होते. म्हणून सरकारने दोन प्रमुख कायदे लागू केलेः
या कायद्यामुळे आज कोणत्या अडचणी येतात ?
या कायद्यामुळे आज कोणत्या अडचणी येतात ?
MSDA (Medium Scale Developers Association) कशी मदत करू शकते?
MSDA ही संस्था मध्यम आकाराच्या डेव्हलपर्ससाठी काम करते. सीलिंग कायद्याशी संबंधित अडचणींवर MSDA खालील प्रकारे मदत करू शकतेः
कायदेशीर सहाय्यः
- बिल्डर्स, शेतकरी आणि जमीनधारकांना ceiling कायदा नेमका कसा लागू होतो, याचे सविस्तर मार्गदर्शन.
- कोणत्या झोनमध्ये ceiling लागू होते व कोणत्या नाही याची माहिती.
सरकार दरबारी पाठपुरावाः
- जुने कायदे बदलण्यासाठी, सूट मिळवण्यासाठी आणि शंका निरसनासाठी MSDA शासन दरबारी पायपीट करते.
- अल्प भूधारक, शेतकरी आणि छोट्या डेव्हलपर्सचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवते.
कायदेशीर सहाय्यः
- जमिनीचे ceiling स्टेटस तपासून देणे.
- कायदेशीर कागदपत्रांच्या अडचणीत मदत करणे.
- वकील, सल्लागार यांचं नेटवर्क उपलब्ध करून देणे.
सामूहिक संघर्षः
- लहान-मोठ्या विकासकांना एकत्र करून समस्या शासनापर्यंत पोहोचवणे.
- सार्वजनिक जनजागृती मोहिमा, सेमिनार्स आणि संवाद सत्र आयोजित करणे.
निष्कर्ष : सीलिंग कायद्याचा हेतू जरी चांगला असला, तरी आजच्या वेगवान विकासाच्या काळात त्याचा योग्य वापर व त्यात आवश्यक सुधारणा होणं गरजेचं आहे. शेतकरी, भूधारक, बिल्डर्स यांना एकत्र आणून मार्गदर्शन करणं, कायदे समजावून सांगणं आणि शासनाकडे योग्य बदलांची मागणी करणं हे MSDA सारख्या संस्थांचं महत्त्वाचं काम आहे.