27,000 एकर जमीन संपादित, पण 2016 पासून एकाही स्कीममध्ये काम नाही!
14/11/2025२० वर्षांचा विलंब आणि ‘TDR’ चा घोळ!
14/11/2025माहितीचा अधिकार कायदा (RTI Act) - सामान्य माणसाची ताकद
-
RTI (Right to Information) Act 2005: हा कायदा २००५ साली भारत सरकारने लागू केला.
-
उद्देश: कोणताही भारतीय नागरिक केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही कार्यालयाकडून माहिती मागू शकतो.
-
लक्ष्य: सरकारी कामात पारदर्शकता यावी, लोकांना निर्णयप्रक्रियेचा भाग होता यावा, आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचारावर मर्यादा यावी.
-
योजना व खर्च: योजना, प्रकल्प व त्यांच्या अंमलबजावणीतील खर्चाची माहिती.
-
निर्णय प्रक्रिया: कोणत्याही निर्णयाची कारणे व त्यामागची प्रक्रिया.
-
अहवाल व दस्तऐवज: फाईलवरील टिपण्या (Notings), अहवाल, शासकीय दस्तऐवज.
-
कामगिरी अहवाल: अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांची कामगिरी अहवाल (Performance Reports).
-
कंत्राट निवड: सरकारी कंत्राटांची निवड प्रक्रिया आणि निविदा संबंधित माहिती.
-
देशाची सुरक्षा: देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित गुप्त माहिती.
-
न्यायालयीन प्रक्रिया: न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित माहिती (जी सार्वजनिक करणे योग्य नसेल).
-
वैयक्तिक माहिती: खाजगी व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती (जी सार्वजनिक हितात नसेल).
-
व्यापारी गोपनीयता: कोणत्याही संस्थेची व्यापारी गोपनीयता (Commercial Confidentiality) भंग करणारी माहिती.
-
सरकारी विभाग ओळखा: तुम्हाला कोणत्या विभागाकडून माहिती हवी आहे हे निश्चित करा.
-
अर्ज तयार करा: अर्जामध्ये खालील माहिती स्पष्टपणे लिहावी लागते:
-
अर्जदाराचे नाव, पत्ता आणि संपर्क क्रमांक.
-
मागितलेली माहिती स्पष्टपणे आणि मुद्देसूद लिहा.
-
-
शुल्क भरा: ₹१० फी (पोस्टल ऑर्डर, कॅश किंवा ऑनलाईन) जमा करा.
-
अर्ज सादर करा: अर्ज संबंधित विभागाच्या 'Public Information Officer (PIO)' कडे पाठवा.
-
ऑनलाईन RTI सुविधा
-
केंद्र सरकारशी संबंधित माहिती हवी असल्यास, नागरिक https://rtionline.gov.in या वेबसाइटवर जाऊन RTI अर्ज ऑनलाईन भरू शकतात.
-
उत्तराची मुदत: अर्ज सादर केल्यापासून ३० दिवसांत तुम्हाला उत्तर मिळणे बंधनकारक असते.
-
-
पारदर्शकता: सरकारी कामात पारदर्शकता येते.
-
जबाबदारी: सरकारी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारीची जाणीव वाढते.
-
भ्रष्टाचार नियंत्रण: भ्रष्टाचारावर प्रभावीपणे मर्यादा येते.
-
नागरिकांचे हक्क: आपले हक्क समजून घेण्याची संधी मिळते आणि लोकशाही मजबूत होते.
RTI हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. "RTI - प्रश्न विचारा, माहिती मिळवा आणि बदल घडवा!"
सामान्य माणसाची सर्वात मोठी ताकद: माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा, २००५