‘तुकडेबंदी’ कायदा आता कोणत्या जमिनींना लागू नाही?
14/11/2025१०% लोकांच्या हरकतींमुळे ९०% शेतकरी भरडले जातात!
14/11/2025नगरपालिका लाभ व अनुदानाच्या योजना २०२५: शहरी नागरिकांसाठी केंद्र व राज्य सरकारची मदत
- उद्देश: झोपडपट्टी सुधारणा, पुनर्वसन व पुनर्रचना करणे.
- सुविधा: ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, अंतर्गत रस्ते, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे.
- समाविष्ट योजना: BSUP (Basic Services to Urban Poor) आणि IHSDP अंतर्गत सुविधा देणे.
-
TPS प्रक्रिया कालावधी: संपूर्ण प्रक्रियेस १८-२४ महिने लागतात.
- उद्देश: शहरांमधील पायाभूत सुविधांचा सर्वांगीण विकास करणे.
- कामाचे क्षेत्र: पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण (Sewerage), हरित क्षेत्रे (पार्क आणि गार्डन्स) वाढवणे आणि शहरी वाहतूक सुधारणा.
- अनुदान: नगरपालिकेला ही कामे पूर्ण करण्यासाठी केंद्र व राज्यांकडून मोठे अनुदान मिळते.
-
उद्देश: निवडक शहरांचा सर्वांगीण विकास डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आधारावर करणे.
-
सेवा: स्मार्ट रस्ते, सार्वजनिक गार्डन्स, डिजिटल नागरिक सेवा, CCTV आणि वायफाय सुविधा उपलब्ध करणे.
-
कामाचे स्वरूप: घनकचरा व्यवस्थापन, ओला व सुका कचरा वेगळा करणारे प्रकल्प उभारणे आणि कचरा प्रक्रिया (Processing) करून त्याची विल्हेवाट लावणे.
-
लाभार्थी: शहरी भागातील गरीब आणि अल्प उत्पन्न गट (EWS / LIG).
-
आर्थिक सहाय्य: बँक कर्जावर ₹२.६७ लाखांपर्यंत सबसिडी मिळते.
-
स्वरूप: कर्ज-जोडणी सबसिडी योजना (CLSS) किंवा लाभार्थी-नेतृत्वाखालील बांधकाम (BLC) अंतर्गत घर बांधण्यासाठी मदत मिळते.
-
उद्देश: झोपडपट्टीवासीयांचे जीवनमान सुधारणे.
-
स्वरूप: झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (SRA) आणि नगर वस्ती सुधार योजनांद्वारे लाभार्थ्यांना फ्री घरकुल किंवा अत्यंत अल्प दरात घर उपलब्ध करणे.
- उद्देश: शहरी गरिबांना रोजगार व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण देणे.
- लाभार्थी गट: गरीब, महिला, अल्पसंख्याक आणि दिव्यांग.
- आर्थिक मदत: स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी ₹२ ते ५ लाखांपर्यंत कर्जावर सबसिडी मिळते.
- स्वरूप: महिला बचत गट तयार करणे, बँक कर्ज सवलती देणे आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण (Skill Development) देणे.
- उद्देश: पथविक्रेत्यांना कायदेशीर आधार देणे.
- स्वरूप: पथविक्रेत्यांना अधिकृत परवाने देणे आणि छोटे हाट/स्टॉल लिलावाने उपलब्ध करून देणे
- उद्देश: महिला बचत गटांना प्रोत्साहन आणि आवश्यक प्रशिक्षण देणे.
नगरपालिका लाभ व अनुदानाच्या योजना (Municipal Schemes and Subsidies)
नगरपालिका (Municipal Corporation/Council) क्षेत्रातील नागरिकांसाठी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरावरून विविध योजना राबवल्या जातात, ज्याचा उद्देश शहरी गरिबांचे जीवनमान उंचावणे आणि पायाभूत सुविधा सुधारणे हा आहे.
१. नागरी पायाभूत सुविधा व विकास योजना (Urban Infrastructure)
-
नागरी वस्ती सुधारणा योजना :
-
झोपडपट्टी सुधारणा, पुनर्वसन व पुनर्रचना.
-
ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज यांची सोय.
-
BSUP (Basic Services to Urban Poor), IHSDP अंतर्गत सुविधा.
-
-
अमृत योजना (AMRUT):
-
पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, हरित क्षेत्रे वाढवणे, शहरी वाहतूक सुधारणा.
-
नगरपालिकेला केंद्र व राज्यांकडून अनुदान मिळते.
-
-
स्मार्ट सिटी योजना : ठराविक शहरांचा सर्वांगीण विकास (रस्ते, गार्डन, डिजिटल सेवा, CCTV, वायफाय).
-
कचरा व्यवस्थापन योजनांतर्गत : घनकचरा व्यवस्थापन, ओला व सुका कचरा वेगळा करणारे प्रकल्प.
२. गृहनिर्माण योजना (Housing Schemes)
-
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-Urban):
-
शहरी गरीबांना घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य.
-
लाभ: बँक कर्जावर २.६७ लाखांपर्यंत सबसिडी मिळते.
-
EWS / LIG (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल/अल्प उत्पन्न गट) घरकुल प्रकल्प.
-
-
नगरपरिषद / महानगरपालिका घरकुल योजना : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (SRA), नगर वस्ती सुधार योजना द्वारे फ्री घरकुल किंवा अल्प दरात घर मिळते.
३. रोजगार, प्रशिक्षण आणि सक्षमीकरण (Employment & Empowerment)
-
दीनदयाळ अंत्योदय योजना (DAY-NULM) / राष्ट्रीय नागरी आजीविका अभियान (NULM):
-
शहरी गरीबांना रोजगार व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण.
-
शहरी भागातील गरीब, महिला, अल्पसंख्याक, दिव्यांग यांच्या स्वयंरोजगारासाठी मदत.
-
बचत गट तयार करणे, बँक कर्ज सवलती, व्यावसायिक प्रशिक्षण.
-
स्वतःचा उद्योग सुरु करण्यासाठी २ ते ५ लाखांपर्यंत कर्जावर सबसिडी.
-
-
महिला व बालकल्याण योजनांद्वारे नगरपालिका लाभ : महिला बचत गटांना प्रोत्साहन व प्रशिक्षण.
-
नगरपालिका स्वयंरोजगार उपक्रम : पथविक्रेत्यांना अधिकृत परवाने आणि छोटे हाट/स्टॉल लिलाव देणे.
४. आरोग्य आणि पोषण (Health and Nutrition)
-
नागरी आरोग्य योजना:
-
शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (UPHC) (प्रत्येक ते लोकसंख्येसाठी ).
-
मोफत तपासण्या व औषधे.
-
आरोग्य शिबिरे, लसीकरण मोहीम, स्त्रीरोग तपासण्या.
-
गर्भवती महिलांसाठी विशेष सेवा.
-
-
नागरी गरिबांसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना : स्वस्त दरात किंवा मोफत धान्य वितरण (राशन).
-
अंगणवाडी सुविधा : गर्भवती व स्तनपान मातांना पोषण आहार आणि बालकांसाठी मोफत अन्न (लाडू, खिचडी).
५. सामाजिक सुरक्षा आणि सवलती (Social Benefits)
-
नगरपालिका कर व शुल्क सवलती : काही प्रकरणात प्रॉपर्टी कर / पाणीपट्टीत सवलत.
-
विशेष घटक समूहांसाठी योजना : ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विधवा, अनाथांसाठी घरकुल, अनुदान किंवा मासिक पेन्शन योजनांची अंमलबजावणी.
-
दिव्यांग अनुदान : प्रमाणपत्रासाठी मदत व उपकरणे (काठी, व्हीलचेअर) वितरण.
-
नगरपालिका विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती / आर्थिक मदत : शहरी गरीब विद्यार्थ्यांना शाळा/कॉलेज फी साठी मदत किंवा सायकल/पुस्तक मदत योजना.
घरकुल, रोजगार ते आरोग्य सेवा: नगरपालिका आणि शहरी भागासाठीच्या प्रमुख सरकारी योजना आणि अनुदानांची संपूर्ण माहिती


