चुकीची माहिती आणि घाई केल्यास तुमचे करोडो रुपये धोक्यात!
₹२.६७ लाखांची सबसिडी आणि मोफत आरोग्य सेवा!
महाराष्ट्र शासनाचे मोठे पाऊल: तुकडेबंदी कायद्यातून अकृषिक क्षेत्रांना वगळले
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १५ जुलै २०२५ रोजी एक ऐतिहासिक अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेद्वारे 'महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७' (तुकडेबंदी कायदा) कोणत्या जमिनींना लागू होणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. यामुळे विकास योजनांतील निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक भूखंडांचे व्यवहार कायदेशीर दृष्ट्या सुलभ होणार आहेत.
- कायदेशीर आधार: महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ (कलम ३).
- अधिसूचना: महाराष्ट्र शासन राजपत्र - असाधारण भाग चार-ब, दिनांक १५ जुलै २०२५.
- उद्देश: यापूर्वीचे सर्व संबंधित आदेश रद्द करून, 'तुकडेबंदी कायदा १९४७' कोणत्या विशिष्ट स्थानिक क्षेत्रांना (Local Areas) लागू होणार नाही, हे स्पष्ट करणे. म्हणजेच, या वगळलेल्या क्षेत्रांमध्ये जमिनीचे लहान तुकडे पाडणे किंवा त्यांची खरेदी-विक्री करणे आता कायद्याचे उल्लंघन मानले जाणार नाही (जरी तेथे NA आदेश आवश्यक असेल).
अ. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची हद्द
- महानगरपालिका (Municipal Corporations): मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे इत्यादी शहरांची संपूर्ण हद्द.
- नगरपरिषदा (Municipal Councils): 'अ' वर्ग, 'ब' वर्ग आणि 'क' वर्ग नगरपरिषदांची हद्द.
- नगरपंचायती (Nagar Panchayats): अलीकडे स्थापन झालेल्या नगरपंचायतींची हद्द.
ब. नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतील अकृषिक वापर क्षेत्रे
- महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (MRDA): MMRDA, PMRDA, NMDA इत्यादी प्रादेशिक विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील क्षेत्रे.
- अट: ही क्षेत्रे निवासी, वाणिज्यिक , औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली असावी लागतात.
क. प्रारूप/अंतिम प्रादेशिक योजनेतील अकृषिक क्षेत्रे
- 'महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६' (MRTP Act) अन्वये किंवा इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तयार केलेल्या प्रारूप (Draft) किंवा अंतिम (Final) प्रादेशिक योजनेमध्ये (Regional Plan) निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रे.
ड. शहराच्या लगतचे परिघीय क्षेत्र
- 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६' च्या कलम 'ड' अन्वये निश्चित केलेली क्षेत्रे.
- परिघीय क्षेत्र : हे असे क्षेत्र आहे जे कोणत्याही गाव, शहर किंवा नगराच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील आहे, आणि ते प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत विकास करण्यायोग्य पक्षेत्रासाठी वाटप केलेले आहे.
- प्लॉटिंगला कायदेशीर आधार: या वगळलेल्या क्षेत्रांमध्ये, Development Plan (DP) किंवा प्रादेशिक योजनेनुसार (RP) निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक झोनिंग असलेल्या जमिनीचे कायदेशीर प्लॉटिंग करणे आता सुलभ होईल.
- गुंतवणूकदारांना दिलासा: या जमिनीच्या लहान तुकड्यांची खरेदी-विक्री करताना 'तुकडेबंदी कायदा १९४७' चा अडथळा दूर होईल.
- NA जमिनीचे व्यवहार: ज्या कृषी जमिनींना NA (Non-Agricultural) आदेश मिळाला आहे आणि ज्यांचे रूपांतरण अकृषिक झोनमध्ये झाले आहे, अशा जमिनीच्या तुकड्यांचे दस्तऐवज नोंदणी (Registration) अधिक सुलभ होईल.
- शहरीकरण गती: शहरांच्या लगतच्या २०० मीटरच्या 'परिघीय क्षेत्रा'त विकास प्रकल्पांना गती मिळेल.
- UDCPR / DCR अनुपालन: भूखंड पाडताना (Plotting) संबंधित Development Control Regulations (UDCPR) किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचे नियम (उदा. रस्ते रुंदी, FSI, सेटबॅक) यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
- NA आदेश: कृषी जमिनीवर बांधकाम करण्यापूर्वी NA (Non-Agricultural) आदेश घेणे अजूनही अनिवार्य आहे.
- झोनिंग तपासणी: जमीन DP/RP मध्ये नेमून दिलेल्या झोनमध्ये (उदा. निवासी, औद्योगिक) आहे की नाही, हे तपासावे लागेल.
या अधिसूचनेमुळे, महाराष्ट्रातील बांधकाम आणि भूखंड विकास क्षेत्रात एक नवीन आणि स्पष्ट कायदेशीर दिशा मिळाली आहे
तुकडेबंदी कायद्यात मोठी सुधारणा (२०२५): विकसित भूखंड आणि बिगरशेती क्षेत्र अधिनियमातून वगळले!