महाराष्ट्रातील परवडणारी गृहनिर्माण आणि स्मार्ट सिटीज सरकारी प्रोत्साहन 2025
22/11/2025₹70,000 कोटींची संधी! PPP मध्ये सहभागी नाही तर हुकलेत!
23/11/2025महाराष्ट्रातील श्रम, सुरक्षा आणि बांधकाम रोजगार कायदे २०२५: संपूर्ण मार्गदर्शक
बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांचे हक्क आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच बिल्डर्स आणि कॉन्ट्रॅक्टर्सची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी BOCW Act १९९६, Factories Act २०२५ आणि Minimum Wages Act यांसारख्या कायद्यांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील श्रम, सुरक्षा आणि रोजगार कायदे हे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे आणि बिल्डर्सच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणारे महत्त्वाचे नियम आहेत. Maharashtra Building and Other Construction Workers (BOCW) Act 1996, Factories Act 2025 Amendment, Contract Labour Act, Payment of Wages Act आणि नवीन Safety Regulations 2025 - या सर्व कायद्यांचे योग्य पालन प्रत्येक बांधकाम व्यवसायासाठी अत्यावश्यक आहे.
या सर्वसमावेशक मार्गदर्शकामध्ये, आम्ही महाराष्ट्रातील बांधकाम श्रम कायदे, सुरक्षा नियम, किमान वेतन, कामगार कल्याणकारी योजना, BOCW नोंदणी आणि 2025 मधील नवीनतम बदलांचे तपशीलवार विश्लेषण करू.
अ. BOCW नोंदणी (आस्थापना)
- अनिवार्य: ज्या बांधकाम साइटवर १० किंवा त्याहून अधिक कामगार कार्यरत असतील, त्यांनी काम सुरू झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
- नोंदणी शुल्क: हे कामगार संख्येनुसार ₹७,५०० ते ₹१,२०,००० प्रति वर्ष असते.
- नूतनीकरण: दरवर्षी ३१ मार्च पूर्वी करावे लागते.
ब. Cess (उपकर) भरणे
- दर: एकूण बांधकाम खर्चाच्या १% इतका सेस भरणे अनिवार्य आहे.
- भरणा कालावधी: तिमाही (दर तीन महिन्यांच्या ३० तारखेपूर्वी). BOCW मंडळ हा निधी कामगार कल्याणकारी योजनांवर खर्च करते.
क. कामगार कल्याणकारी योजना २०२५
- BOCW नोंदणीकृत कामगारांना (गेल्या १२ महिन्यांत ९०+ दिवस काम केलेले) खालील प्रमुख लाभ मिळतात:
- अपघात मुआवजा: मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वासाठी ₹५,००,००० पर्यंत.
- शैक्षणिक सहाय्य: मुलांच्या शिक्षणासाठी ₹२५,०००/वर्ष पर्यंत.
- प्रसूती लाभ: पहिल्या २ प्रसूतींसाठी ₹५०,००० पर्यंत.
- निवृत्तीवेतन: ६० वर्षांनंतर ₹१,५००/महिना.
- आरोग्य विमा: ₹५ लाख कव्हरेज आणि गंभीर आजारांसाठी वैद्यकीय सहाय्य.
| श्रेणी | झोन-१ (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई) | झोन-२ (पुणे, नागपूर, नाशिक) | झोन-३ (इतर जिल्हे) |
| अकुशल | ₹६६२ दैनिक (₹१७,२१२ मासिक) | ₹६२९ दैनिक (₹१६,३५४ मासिक) | ₹५९५ दैनिक (₹१५,४७० मासिक) |
| कुशल | ₹८२० दैनिक (₹२१,३२० मासिक) | ₹७७८ दैनिक (₹२०,२२८ मासिक) | ₹७३६ दैनिक (₹१९,१३६ मासिक) |
- वेतन भरणा: Payment of Wages Act नुसार, वेतन दर महिन्याच्या ७ व्या (१००० कामगार) किंवा १० व्या (१०००+ कामगार) तारखेपर्यंत देणे अनिवार्य आहे.
- २०२५ नियम: वेतन केवळ बँक ट्रान्सफरद्वारे (रोख प्रतिबंधित) आणि डिजिटल उपस्थिती प्रणाली वापरून देणे आवश्यक आहे.
- उल्लंघन दंड: किमान वेतन न दिल्यास ₹५०,००० पर्यंत जुर्माना आणि १८% प्रति वर्ष दंडात्मक व्याज लागू होते.
अ. अनिवार्य सुरक्षा उपाय
- PPE: कॉन्ट्रॅक्टरने सर्व कामगारांना सेफ्टी हेल्मेट, सेफ्टी शूज आणि उंचीवर काम करताना सेफ्टी बेल्ट (२ मीटरपेक्षा जास्त उंचीसाठी) मोफत पुरवणे बंधनकारक आहे.
- उंचीवर काम: २ मीटरपेक्षा जास्त उंचीसाठी फॉल अरेस्टर उपकरणे आणि एज प्रोटेक्शन आवश्यक.
- स्कॅफोल्डिंग: स्कॅफोल्डिंग हे संरचनात्मक अभियंता डिझाइन केलेले असावे आणि त्यात गार्डरेल व टो बोर्ड असणे अनिवार्य आहे.
- खोदकाम: १.५ मीटरपेक्षा जास्त खोलीसाठी शोरिंग/शीटिंग आणि बॅरिकेडिंग आवश्यक आहे.
- विद्युत सुरक्षा: सर्व उपकरणांवर अर्थिंग, ELCB/RCCB (०.०३ सेकंद ट्रिपिंग) आणि परवानाधारक इलेक्ट्रिशियनची उपस्थिती.
ब. सुरक्षा अधिकारी आणि तपासणी
- सुरक्षा अधिकारी: ५००+ कामगार असलेल्या साइटवर DGFASLI मान्यताप्राप्त सेफ्टी कोर्स केलेला सुरक्षा अधिकारी नेमणे अनिवार्य आहे.
- तपासणी: दैनिक साइट तपासणी, साप्ताहिक सुरक्षा बैठक आणि आपत्कालीन मॉक ड्रिल्स आवश्यक आहेत.
- पिण्याचे पाणी व स्वच्छता: स्वच्छ, पिण्याचे पाणी आणि कामगार संख्येनुसार (प्रति १०० कामगारांसाठी १) स्वतंत्र शौचालय (पुरुषांसाठी आणि महिलांसाठी) अनिवार्य आहे.
- क्रेच सुविधा (Crèche): ५०+ महिला कामगार असलेल्या साइटवर ०-६ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी क्रेच सुविधा (प्रशिक्षित आयासह) उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
- प्रथमोपचार: प्रथमोपचार बॉक्स (दर १०० कामगारांसाठी) आणि प्रशिक्षित व्यक्ती. ५००+ कामगारांसाठी रुग्णवाहिका (Ambulance) व्यवस्था.
- महिला कामगार संरक्षण: रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना सुरक्षित वाहतूक, CCTV निगरानी आणि धोकादायक कामांपासून संरक्षण देणे अनिवार्य आहे.
- अपघात अहवाल: गंभीर/जीवघेणा अपघात झाल्यास २४ तासांच्या आत श्रमायुक्त कार्यालय आणि BOCW बोर्डला अहवाल देणे आवश्यक आहे.
- दंड आणि अंमलबजावणी:
- BOCW नोंदणी नसणे: ₹२,००,००० दंड आणि २ वर्षे कारावास.
- Cess न भरणे: ₹५,००,००० दंड आणि ३ वर्षे कारावास.
- सुरक्षा उपकरणे नसणे: प्रत्येक प्रकरणासाठी ₹१,००,००० दंड आणि १ वर्ष कारावास.
- बाल मजुरी (<१८): ₹५,००,००० दंड आणि ५ वर्षे कारावास.