५ वर्षे संरचनात्मक दोष = ₹५० लाख मुआवजा! बिल्डर जबाबदार!
22/11/2025महाराष्ट्रातील श्रम, सुरक्षा आणि बांधकाम रोजगार कायदे 2025: संपूर्ण मार्गदर्शक
22/11/2025
महाराष्ट्रातील परवडणारी गृहनिर्माण आणि स्मार्ट सिटीज: सरकारी प्रोत्साहन २०२५
या योजनांमुळे खरेदीदार आणि डेव्हलपर्स दोघांनाही मोठे आर्थिक लाभ मिळण्याची संधी आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) Urban 2.0
PMAY Urban 2.0 ही 'Housing for All' हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठीची मुख्य योजना आहे, जी क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम (CLSS) द्वारे गृहकर्जावर व्याज सवलत देते.
| गट (उत्पन्न मर्यादा) |
कर्ज रक्कम (सबसिडी योग्य) |
व्याज सबसिडी |
कमाल सबसिडी (बचत) |
| EWS (≤ ₹3 लाख) |
₹६ लाख |
४% |
₹२,६७,२८० |
| LIG (₹३-६ लाख) |
₹९ लाख |
३% |
₹२,३५,०६८ |
| MIG-I (₹६-१२ लाख) |
₹९ लाख |
१.५% |
₹१,१७,५३४ |
| MIG-II (₹१२-१८ लाख) |
₹१२ लाख |
१% |
₹७८,३५६ |
- पात्रता: अर्जदार भारतीय नागरिक असावा, १८+ वर्षे वय, आणि त्याच्या/कुटुंबाच्या नावे भारतात कुठेही पक्के घर नसावे.
- अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाइन अर्ज pmaymis.gov.in द्वारे करता येतो.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरण २०२५ - "माझे घर, माझा अधिकार"
या धोरणांतर्गत सरकारने ₹७०,००० कोटींच्या गुंतवणुकीचे आणि २०३० पर्यंत ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
अ. खरेदीदारांसाठी प्रोत्साहन
| प्रोत्साहन |
तपशील |
बचतीचे उदाहरण (₹५० लाख घर) |
| स्टॅम्प ड्युटी सवलत |
वरिष्ठ नागरिक (६०+): केवळ ₹१,००० फिक्स्ड शुल्क. महिला खरेदीदारांना १% सवलत. |
₹२,९९,००० पर्यंत बचत (सामान्य ६% च्या तुलनेत). |
| GST सवलत |
परवडणाऱ्या घरांसाठी (कार्पेट ≤ ६० चौ.मी. metro/≤ ९० चौ.मी. non-metro आणि किंमत ≤ ₹४५ लाख) फक्त १% GST |
₹१,६०,००० पर्यंत बचत (सामान्य ५% च्या तुलनेत). |
| Property Tax सूट |
EWS/LIG युनिट्ससाठी ५ वर्षांसाठी ५०% सूट. |
--- |
ब. डेव्हलपर्ससाठी प्रोत्साहन
| प्रोत्साहन |
तपशील |
| FSI बोनस |
परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना Basic FSI व्यतिरिक्त ०.५ ते १.० पर्यंत अतिरिक्त FSI मिळतो (उदा. वरिष्ठ नागरिक गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी एकूण २.५ FSI). |
| उत्पन्न कर लाभ |
Income Tax Section 80-IBA अंतर्गत (प्रकल्प मंजूरी २०२५ पर्यंत) परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नफ्यावर १००% कर सूट (१००% नफा करमुक्त). |
| Maha Awas Fund |
₹२०,००० कोटींचा निधी परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज (६%-७%) उपलब्ध करून देतो. |
| Fast-Track Approval |
सिंगल-विंडो क्लिअरन्स प्रणालीद्वारे ६०-९० दिवसांत मंजुरी. |
| टेक्नॉलॉजी अनुदान |
हरित तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा कार्यक्षम वैशिष्ट्यांसाठी ₹५००/चौ.मी. Technology Innovation Grant (TIG). |
स्मार्ट सिटीज मिशन महाराष्ट्र २०२५
महाराष्ट्रातील ८ शहरांमध्ये (पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, सोलापूर) ₹१६,९८० कोटी खर्चाचे प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यामुळे या शहरांचे राहणीमान आणि मालमत्ता मूल्य वाढत आहे.
- प्रगती: एकूण ३४७ प्रकल्पांपैकी ९५% (३२८) पूर्ण झाले आहेत.
- मुख्य घटक:
- Smart Mobility: ई-बसेस, स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल्स आणि इंटेलिजेंट पार्किंग.
- Smart Utilities: स्मार्ट वॉटर मीटर्स, लीक डिटेक्शन आणि सोलर स्ट्रीटलाइट्स.
- Smart Governance: ई-गव्हर्नन्स पोर्टल्स आणि नागरिक ॲप्स.
- PMAY Rural : ग्रामीण भागासाठी ₹१,२०,००० (मैदानी भाग) ते ₹१,३०,००० (डोंगराळ भाग) प्रति घर अनुदान.
- CIDCO आणि MHADA लॉटरी: मुंबई, पुणे, कोकण आणि नवी मुंबई क्षेत्रांमध्ये EWS/LIG/MIG/HIG गटांसाठी सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी वार्षिक लॉटरी काढली जाते.
निष्कर्ष: PMAY सबसिडी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या FSI बोनस, Tax सूट यांसारख्या प्रोत्साहनांमुळे परवडणाऱ्या घरांची मागणी आणि पुरवठा दोन्ही मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे. खरेदीदारांनी PMAY सबसिडी आणि स्टॅम्प ड्युटी सवलतीचा लाभ घेऊन मोठी बचत करावी.
