तुमचा टॅक्स कुठे खर्च होतो? ₹६० कोटी टॅक्स भरणाऱ्या सामान्य जनतेला किती निधी मिळतो?
14/11/2025FSI समस्येबाबत PMRDA वर MSDA चा दबाव: बांधकामाच्या खात्रीची मागणी
14/11/2025PMRDA च्या TP स्कीम्सवर आता RERA चा चाप लागणार? केवळ ₹१४४ वार्षिक फीमध्ये आता 'छोट्या बिल्डर्स'लाही मिळेल 'मोठ्या बिल्डर्स'सारखा फायदा! जमिनीच्या FSI चा घोळ, रेडिरेकनर दरातील अन्याय आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची मनमानी - या सगळ्या प्रशासकीय त्रासावर मात करण्यासाठी $2019$ साली स्थापित झालेली MSDA (मिडीयम स्केल डेव्हलपर्स असोसिएशन) प्रशासकीय क्रांती घडवत आहे.
| तपशील | माहिती |
| संस्थेचे नाव | मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसिएशन (M.S.D.A.) |
| नोंदणी क्र. | महा/१५३०/२०१९/पुणे |
| नोंदणी दिनांक | दि. ०९/०७/२०१९ |
| नोंदणी कायदा | संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० |
| कार्यक्षेत्र | संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य |
| कॉर्पोरेट ऑफिस | प्लॉट नं ५८२ बाळासाहेब पाटील संकुल, गुलटेकडी मार्केट यार्ड, पुणे-४११०३७. |
| संस्थापक/अध्यक्ष | उद्योजक श्री. मिलिंद श्रीपती पाटील |
| अध्यक्षांविषयी | लँड डेव्हलपर्स व बिल्डर व्यवसायाचा दीर्घ अनुभव. शासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यरत. |
-
लक्ष्य गट: MSDA ही संघटना मध्यम स्तरावर विकास करणाऱ्या (एक एकर क्षेत्राच्या आतील) विकसकांसाठी (Developers) कार्यरत आहे.
-
उद्देश: बांधकाम व्यवसायातील उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निवारण करणे, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये बांधकाम क्षेत्राची व्याप्ती आणि वृद्धी कायम राहील.
-
आर्थिक मदत: देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारकडून मिळणाऱ्या योजना व अर्थसाहाय्याचा लाभ आपल्या संघटनेद्वारे मिळवून दिला जाईल.
-
ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागातील उद्योगास चालना मिळवून देणे आणि तेथील व्यवसायिकांना प्रकाशझोतात आणणे.
-
सक्षमीकरण: सामान्य नागरिक, व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांना सक्षम बनवून एक समृद्ध आणि समावेशक समाज निर्माण करणे.
अ. महसूल व नगरविकास खाते
-
तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत.
-
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम १५५ नुसार चुकीच्या नोंदीच्या दुरुस्तीसाठी प्रक्रिया सुलभ करावी.
-
तलाठी आणि तहसीलदारांच्या मनमानी उपस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यालयीन हालचाल रजिस्टर असणे.
-
जुने फेरफार आणि जुने ७/१२ यांसारखी सर्व अभिलेख शाखांमधील कागदपत्रे ऑनलाईन / वेळेत मिळण्याबाबत.
-
FSI समस्येबाबत (नकाशावर FSI स्पष्ट करणे).
-
PMRDA च्या TP Schemes ला RERA लागू होणेबाबत.
-
TP, DP, RP रोड आणि ट्रॅफिक समस्या सोडवून कामांना गती देणे.
-
पार्ट डीपी मंजूर करण्याबाबत (काही लोकांच्या हरकतीमुळे इतरांचा डीपी अडवू नये).
-
महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदली संदर्भात (विभागणीची मागणी).
-
मंत्रालयातील प्रवेशासाठी ॲप विकसित करण्याची मागणी.
ब. आर्थिक व कर संबंधित मागण्या
-
आयकर विभाग (Income tax Department): बांधकाम व्यवसायीकांना 80 IB कायद्याचा फायदा एक एकरच्या आतील विकासकांनाही मिळावा.
-
आय जी आर (IGR) (नोंदणी व मुद्रांक विभाग):
-
रेडिरेकनर पुस्तकातील सरकारी मूल्यांकन (रेट) बाजारभावापेक्षा २०/२५ टक्क्यांनी जास्त असतो, यात सुधारणा व्हावी.
-
लहान विकासक (जे पार्किंग व लिफ्ट सोडून सुविधा देऊ शकत नाहीत) आणि मोठ्या विकासक यांच्या रेडीरेकनर दरात किमान २०% इतका फरक असावा.
-
क. रेरा व सहकारी बँक
-
महारेरा कायदा (RERA): शासकीय कामकाजामुळे प्रकल्पाला उशीर झाल्यास, विकसकाला रेरा कायद्यांतर्गत योग्य ती मुदतवाढ मिळाली पाहिजे.
-
सहकारी बँका: ज्या विकसकांमुळे गावचा विकास होतो, त्यांना सहकारी बँकांनी कर्ज देण्यास मनाई (Blacklist) केली आहे, याबद्दल सहकार खात्याकडून न्याय मागणे.
-
अंशतः बदल: तुकडाबंदी कायद्यामध्ये अंशता बदल आणि महसूल अधिकारी यांच्या बदलीबाबत शासनाकडून प्रतिसाद मिळवणे.
-
मंत्रालयीन प्रवेशाबाबत मागणी करणे.
-
विकेंद्रीकरण: PMRDA चे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे साहेब यांनी त्यांचे अधिकारांचे प्रतिनिधित्व प्रत्येक तालुक्यातील नवीन नेमलेल्या अधिकारऱ्यांना दिले आहे.
-
कायदेशीर पाऊल: महसूल कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत महाराष्ट्रातील आमदारांचा पाठिंबा मिळवला आहे.
-
उद्देश: शासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सामान्य नागरिकांचा सहभाग वाढवणे.
-
सदस्यत्व फी: वार्षिक फी केवळ ₹१४४ (महिन्याला १२ रुपये) इतकी आहे.
-
सॉफ्टवेअरचे फायदे:
-
बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित अत्याधुनिक सुविधा, सेवा माहिती, परिपत्रके आणि शासन निर्णय तत्काळ उपलब्ध करणे.
-
नवीन शासन निर्णय लागू झाल्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांत माहिती अपलोड करणे.
-
व्यावसायिकांना त्यांच्या परिसरातील (५ कि.मी.च्या परिघात) कामाच्या संधींबाबतची माहिती एसएमएसद्वारे उपलब्ध करणे.
-
या सॉफ्टवेअरद्वारे २५ लाख लोकांचा डेटा संकलित करून मायक्रो-लेव्हल मॅपिंग केले जाईल.
-