दुहेरी परवानग्या: एकाच कामासाठी विकासकांना दोन वेगवेगळ्या विभागांकडे (ग्रामपंचायत आणि महापालिका/PMRDA) परवानग्या मागाव्या लागतात, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा वाया जातो.

अमान्यता: कधी ग्रामपंचायत परवानगी देते, पण सीमेचा वाद किंवा भविष्यातील डीपी (DP) विचारात घेऊन महानगरपालिका ती परवानगी अमान्य करते.

सेवांचा अभाव: पाणी, वीज, रस्ता, ड्रेनेज अशा मूलभूत सेवा कोण पुरवणार, हे स्पष्ट नसते. यामुळे नागरिकांचे हाल होतात.

प्रकल्प रखडणे: या प्रशासकीय गोंधळामुळे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतो आणि गुंतवणूकदार, बिल्डर, तसेच अंतिम ग्राहक अशा सगळ्यांनाच मोठे आर्थिक नुकसान होते.