मालमत्ता वाद टाळा! तुमचे घर, जमीन, पैसे योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याचे कायदेशीर साधन.
14/11/2025मिडियम स्केल डेव्हलपर्स असोसिएशन (MSDA): संस्था, कार्य आणि प्रशासकीय क्रांती
14/11/2025भ्रष्टाचार आणि निधीचा गोंधळ: MSDA ची 'फायनान्स कंट्रोलिंग सिस्टीम'ची मागणी
-
विस्कळीत कामे: महापालिकेने तयार केलेल्या वॉर्डच्या नकाशांची माहिती घेतल्यास ५० टक्क्यांहून अधिक कामे विस्कळीत (Unorganized) असतात, ही वस्तुस्थिती आहे.
-
बजेट आराखडा: MSDA तर्फे प्रत्येक वॉर्डमधील उपलब्ध सुविधा आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध नसणाऱ्या सुविधा यांची यादी करून, त्यानुसार मूलभूत सुविधांसाठी आवश्यक बजेट काढता येईल.
-
उत्पन्न आणि खर्च: एखादा वॉर्ड दरवर्षी ३०० कोटी रुपये जमा करत असेल, तर पाच वर्षात ते १५०० कोटी रुपये जमा करतो.
-
MSDA ची मागणी: जितका टॅक्स गोळा होतो, त्याच्या निम्मी रक्कम (५०% तरी) मूलभूत सुविधांवर खर्च करावी, जेणेकरून पुढील दहा वर्षाच्या कालावधीसाठीचा विकासाचा आराखडा तयार करता येईल.
-
समस्येचे मूळ: पारंपारिक पद्धतीने निधीचे वाटप राजकीय हस्तक्षेपामुळे किंवा अधिकाऱ्यांमुळे असमान (Uneven) होते.
-
FCS चा आधार (उदाहरणासह):
-
FCS नुसार, निधी वाटपाची मागणी कायदेशीर डेव्हलपमेंट स्वरूपातील भरलेली चलने आणि टॅक्स भरणाऱ्या लोकांच्या आधारावर केली जाते.
-
जर सर्वसामान्य जनतेने ६० कोटी रुपये टॅक्स भरला असेल (नेत्यांनी १६ कोटी, अधिकाऱ्यांनी २४ कोटी), तर सर्वात जास्त निधी हा सर्वसामान्य जनतेला मिळाला पाहिजे.
-
-
फायदा: जर FCS सारख्या आधुनिक सिस्टीममुळे कामे होत गेली, तर मूलभूत सुविधांमध्ये समाजकंटक लोकांचा हस्तक्षेप राहणार नाही.
-
MSDA चा आक्षेप: मूलभूत सुविधांवर स्थायी समितीचा अधिकार अजिबात नसावा.
-
निष्कर्ष: फायनान्सचे वितरण स्थायी समितीकडे असायची काही गरज नाही, असे MSDA चे स्पष्ट मत आहे.
MSDA चा निर्धार: वायफळ होणाऱ्या खर्चावर आळा घालून विकासकामांसाठी प्रत्येक वेळी आम्ही आमच्या मागण्यांचा आग्रह धरणारच.
भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणि विकासकामांच्या निधीचे पारदर्शक वाटप: MSDA ची ‘फायनान्स कंट्रोलिंग सिस्टीम’ मागणी