AV MSDA निवेदने: प्रशासकीय क्रांतीची मागणी

क्रांती म्हणजे नव्या मूल्यांचा आग्रह, सिस्टीममधील अमुलाग्र बदल, आणि हजारो लोकांच्या मनामध्ये पेटलेली बदलाची आग. MSDA (मिडीयम अँड स्मॉल डेव्हलपर्स असोसिएशन) च्या प्रशासकीय क्रांतीत नेमके हेच अपेक्षित आहे. जमीन अधिग्रहीत केलेल्या शेतकरी आणि लहान डेव्हलपर्सवर होत असलेले अन्याय निवारण करण्यासाठी मिलिंद पाटील साहेबांनी MSDA ची स्थापना केली. स्थापना झाल्यापासून संघटनेने महसूल खात्यातील कायद्यांमध्ये आणि कामकाजात सुधारण्यासाठी अनेक निवेदने दिलेली आहेत.

१. तुकडा बंदी कायद्यातील दुरुस्तीची मागणी

तुकडा बंदी कायदा हा एक ब्रिटिशकालीन अन्यायकारक कायदा शेतकऱ्यांना आडवा येतो. जिरायत जमिनीतील 20 गुंठे आणि बागायत जमिनीतील किमान 11 गुंठे हे एका वेळी विकणे बंधनकारक आहे, असा हा नियम आहे. शेतकऱ्यांच्या घरातील कार्य, दवाखान्याचा खर्च किंवा अन्य लहान खर्चासाठी त्यांना थोडीशी जमीन विकायची झाल्यास कायद्याने ते शक्य होत नाही.

• MSDA ची मागणी: शेतकऱ्याची गरज भागवण्यासाठी त्याच्या एका खरेदी खतास खास बाब म्हणून तुकडाबंदी कायद्यातून माफ करावे. तशी दुरुस्ती तुकडा बंदी नियमात करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांची तत्कालीन गरज भागूनही त्यांच्याकडे थोडीफार जमीन राहू शकेल.

२. कागदपत्रे आणि अभिलेख दुरुस्तीतील सुधारणा

• क्षेत्रातील बदलांची दुरुस्ती: सातबाराच्या हस्तलिखित नोंदींचे कम्प्युटरायझेशन करताना शासनाकडून अनेक सातबारातील क्षेत्रांमध्ये बदल झाले आहेत. त्या बदलांची दुरुस्ती करून घेण्यासाठी जमीन महसूल संहिता 1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 155 अन्वये अर्ज करणे बंधनकारक आहे. हा अर्ज तलाठ्यांकडून माननीय तहसीलदार यांना पाठवून देण्यासाठी खूप वेळ घेतला जातो आणि शेतकऱ्यांना त्यासाठी बरेच हेलपाटे घालावे लागतात.

• MSDA ची मागणी: महसूल अधिनियमामध्ये दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांचा वेळ वाचवावा¹³.

३. महसूल अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण

महसूल खात्यातील अधिकारी हे मनमानी पद्धतीने वागतात, त्यांची उपस्थिती कधीच नसते. कामे वेळेवर न होण्याचे सर्वात मुख्य कारण हेच आहे.

• अधिकाऱ्यांची गैरहजेरी: गावातील तलाठी साहेब, सर्कल साहेब हे आपलं काम सोडून आजूबाजूच्या चार गावातील जमीन खरेदी विक्री व्यवहार करत फिरत असतात, तर तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी देखील कार्यालयात न बसता व्यवहार उरकत असतात. 'साहेब कलेक्टर ऑफिसला मिटींगला गेले आहेत' ही ठराविक उत्तरे वारंवार दिली जातात.

• MSDA ची रामबाण उपाय योजना: या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी तलाठी आणि सर्कल कार्यालयात थंब इम्प्रेशन रजिस्टर (बायोमेट्रिक) व हालचाल रजिस्टर असले पाहिजे.

• पारदर्शकता: हालचाल रजिस्टर कोणालाही पाहण्यासाठी उपलब्ध असावे. हे दोन्ही रिपोर्ट अप्पर जिल्हाधिकारी रोज तपासून जिल्हाधिकारी साहेबांना कळवतील.

४. अभिलेख डिजिटायझेशन आणि कामाचे विकेंद्रीकरण

• जुने अभिलेख: 1930 पासूनचे जुने फेरफार आणि जुने सातबारा शेतकऱ्यांना वेळेत उपलब्ध होत नाहीत.

  • मागणी: ही कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याबाबत कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती करावी. महाभूमिअभिलेख ही वेबसाईट अद्ययावत करून त्यात सुधारणा करावी.

• मोजणीतील त्रास: जागेची मोजणी करताना इतर कागदपत्रांची वारंवार मागणी केली जाते, त्याचा शेतकरी वर्गाला त्रास होतो, ते देखील बंद झाले पाहिजे.

• अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि विभागणी: फक्त 30% अधिकारी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य चालवतात, ज्यामुळे ते मनमानी करतात.

  • मागणी: महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्या दर तीन वर्षाला झाल्याच पाहिजेत. तसेच, अधिकाऱ्यांना सर्व क्षेत्रातील अनुभव मिळावा म्हणून महसूल विभागात 'अ', 'ब', 'क' असे तीन विभाग करून पोस्टिंग करावी

MSDA करत असलेले हे कार्य म्हणजे एक प्रचंड मोठी प्रशासकीय क्रांती आहे.