महापालिकेत रिंग तोडा, नव्या इंजिनिअरला संधी द्या!
पारदर्शकतेतून विकास: वॉर्ड स्तरावर जमा होणारा टॅक्स निधी मूलभूत सुविधांवर खर्च होतो का?
आदिवासी जमिनीचे हक्क आणि संरक्षण
आदिवासी जमीन म्हणजे काय? ज्या जमिनी आदिवासी व्यक्तींना शासनाच्या कायद्यानुसार दिल्या जातात किंवा त्यांनी पारंपरिकरित्या उपभोगात आणलेल्या आहेत, त्या जमिनींना आदिवासी जमीन म्हणतात. या जमिनींवर त्यांचे मालकी हक्क असतात.
कायदेशीर संरक्षण: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये आदिवासींनी धारण केलेल्या जमिनी हस्तांतरित करण्यावर शासनाने निर्बंध घातले आहेत.
उद्देश: आदिवासींच्या जमिनींचे संरक्षण करणे, जेणेकरून त्या त्यांच्याकडून हिरावून घेतल्या जाऊ नयेत.
rci.
अट: जिल्हाधिकारी व शासनाचे पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही आदिवासी त्याची जमीन बिगर आदिवासीकडे हस्तांतरित करू शकणार नाही.
अर्जदार (७/१२ वरील सर्व कब्जेदार) यांची स्वाक्षरी असलेला अर्ज, ज्यात जमीन विक्रीचे प्रयोजन (कारण) नमूद केलेले असावे.
विक्री जमिनीबाबत सन १९५३-१९५४ पासून आजपर्यंतचे ७/१२ व त्यावरील फेरफार (सत्य प्रत).
rci.
योजना पत्रकाचा उतारा (गटवारी झाली असल्यास).
जमीन देणार यांचा चालू तारखेचा खाते उतारा (८-अ) (मूळ प्रत).
नागरी सुविधा केंद्रामध्ये केलेले प्रतिज्ञापत्र, ज्यात जमीन विक्रीनंतर ते भूमीहीन होतात किंवा कसे, विक्रीबाबत कोर्टात दावा चालू आहे किंवा कसे याची माहिती असावी.
जमीन देणार यांचा चालू तारखेचा खाते उतारा (८-अ) (मूळ प्रत).
नागरी सुविधा केंद्रामध्ये केलेले प्रतिज्ञापत्र, ज्यात जमीन विक्रीनंतर ते भूमीहीन होतात किंवा कसे, विक्रीबाबत कोर्टात दावा चालू आहे किंवा कसे याची माहिती असावी.
जमीन देणार यांचा जातीचा दाखला व रेशनकार्डच्या सत्य प्रती.
खरेदी घेणार यांचा जातीचा दाखला व उत्पन्न दाखल्याच्या सत्य प्रती.
विक्री जमीन प्रकल्प क्षेत्र, बुडीत क्षेत्र, संपादनासाठी प्रस्तावित किंवा वन संज्ञेत समाविष्ट होत किंवा कसे याबाबत संबंधित विभागाकडील दाखले (मूळ प्रत).
दुय्यम निबंधक यांचेकडील मूल्यांकन दाखला, पंचवार्षिक खरेदी विक्री तक्ता व पंचनामा.
जमीन घेणार यांचा चालू तारखेचा ७/१२ उतारा व खाते उतारा (मूळ प्रत) (अन्य जिल्हयातील असल्यास शेतकरी असल्याबाबत तहसिलदार यांचे प्रमाणपत्र).
आदिवासी जमिनींचे कायदेशीर संरक्षण आणि हस्तांतरणाचे नियम